काठमाडौँ / संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा लाई सिफारिस गरेसँगै न्यायालय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र मुद्दा फर्छ्योटको बहस फेरि केन्द्रमा आएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए शर्मा २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहनेछन् ।
वकालत पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्च अदालत पुगेका शर्माले २०७६ वैशाख ६ मा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेका थिए । पर्साको वीरगञ्जमा जन्मिएका उनले नेपाल ल क्याम्पस बाट बीएल, पुणे विश्वविद्यालय बाट एलएलएम तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
यसअघि उनी विभिन्न कम्पनी तथा संस्थाका कानुनी सल्लाहकारका रूपमा सक्रिय थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएका शर्मालाई अहिले बदलिएको राजनीतिक र न्यायिक परिवेशमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो ।
तर उनको अगाडि चुनौतीहरूको सूची लामो छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि आठ वर्ष पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । पूर्ण कार्यकाल पाएमा मुद्दा फर्छ्योट दर सुधार्नु शर्मा सामुको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ ।
न्यायालयभित्र हुने भनिएको खुद्रा घुस, बिचौलियाको प्रभाव र मुद्दा सुनुवाइमा हुने ढिलाइले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसअघि आएका अधिकांश प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बिचौलिया अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाए तापनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसैले शर्मा नेतृत्वको कार्यकाललाई न्यायालय सुधारको “अन्तिम अवसर” का रूपमा समेत हेरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश अवकाश हुनेछन् । यसले न्यायालयको नेतृत्व र शक्ति सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ । वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग समन्वय कायम गर्दै संस्थागत स्थिरता जोगाउनु पनि उनको अर्को चुनौती हुनेछ ।
यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूबीच बेलाबेला देखिने टकरावले पनि न्याय सम्पादनमा असर पार्ने गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति, न्याय परिषद् नियमावली र न्यायिक सुधारका विषयमा बारसँग सहकार्य गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नु शर्माका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ । अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी छ भने हजारौँ वर्ष कैद सजाय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाएर अदालतका निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्नु पनि नयाँ नेतृत्वको प्रमुख दायित्व बन्नेछ ।
