काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका हजारौँ राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएका छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरू भने यो निर्णयबाट अछुत राखिएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा विभिन्न न...
काठमाडौँ / संघीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण कार्य करिब सम्पन्नतिर पुगे पनि अझै पूर्ण रूपमा तयार हुन सकेको छैन । सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन भवनमा हाल ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको...
काठमाडौँ / बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि अपनाएको ‘सिंहदरबार केन्द्रित’ कार्यशैलीले सरकारी संयन्त्रमा नयाँ गति ल्याएको देखिएको छ । विगतका सरकारहरूभन्दा फरक रूपमा उनले बालुवाटारभन्दा सिंहदरबार लाई...
काठमाडौँ / अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पद सम्हालेपछि पहिलो पटक अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक आयोजना गर्दा संघीय संरचनाभित्रको गहिरिँदो वित्तीय असन्तुलन सतहमा आएको छ । पाँच घण्टाभन्दा बढी चलेको बै...
काठमाडौं / सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदामा प्रयोग गरिएको ‘बफर स्टेट’ शब्दले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका ...