काठमाडौं। न्याय प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पछिल्लो समय अघि सारेका नीतिगत प्रस्तावहरूले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने तथा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारीले राज्य संरचनामा पारदर्शित...
काठमाडौँ / बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि अपनाएको ‘सिंहदरबार केन्द्रित’ कार्यशैलीले सरकारी संयन्त्रमा नयाँ गति ल्याएको देखिएको छ । विगतका सरकारहरूभन्दा फरक रूपमा उनले बालुवाटारभन्दा सिंहदरबार लाई...
काठमाडौँ / अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पद सम्हालेपछि पहिलो पटक अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक आयोजना गर्दा संघीय संरचनाभित्रको गहिरिँदो वित्तीय असन्तुलन सतहमा आएको छ । पाँच घण्टाभन्दा बढी चलेको बै...
काठमाडौं / सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदामा प्रयोग गरिएको ‘बफर स्टेट’ शब्दले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका ...
काठमाडौं / परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (ईआरटी) ले पश्चिम एसियाका थप देशहरूमा श्रम स्वीकृति पुनः खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको अध्यक्...