चितवन, जेठ २१ — जेन जी आन्दोलन मुद्दा सम्बोधन दबाब समूह, चितवनले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि दर्ता गरिएका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन, बन्दीहरूको निशर्त रिहाइ गर्न तथा आन्दोलनपछि भएको १० बुँदे सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
समूहले बिहिबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद तथा कुशासनविरुद्ध युवाहरूले सञ्चालन गरेको जेन जी आन्दोलनले देशको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूमाथि अझै पनि विभिन्न मुद्दा कायम रहनु तथा कतिपय आन्दोलनकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनु ,धरौटीमा रहनु लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताविपरीत भएको जनाएको छ।
वक्तव्यमा आन्दोलनपछिको सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन देखिएको आरोप लगाइएको छ। साथै, हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनलाई हिंसात्मक तथा अराजक दिशातर्फ उत्प्रेरित गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई दिएको सिफारिसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै समूहले दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने वा आन्दोलनमा सहभागीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा बिना सर्त फिर्ता गर्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेको छ।
दबाब समूहले आन्दोलनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता गर्न, अदालतले प्रतिवादी बनाएर लगाएको मुद्दा र पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई बिना शर्त रिहा गर्न, धरौटी फिर्ता गरी सफाई दिन र आन्दोलनकारीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध र कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितता गर्न तथा आन्दोलनपछि भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा मानव अधिकार उल्लंघनबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न, घाइते, प्रभावित तथा शहीद परिवारलाई राहत, उपचार र दीर्घकालीन सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
समूहले आफ्नो अभियान न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले नागरिकका आवाजलाई दमन नभई संवाद र समाधानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
मागप्रति सम्बन्धित निकाय संवेदनशील नभए आगामी दिनमा थप सशक्त तर शान्तिपूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि समूहले दिएको छ।
जेन्जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता गर्न चितवनबाट सरकारलाई दबाब
