काठमाडौं / नेपाल-भारतबीच लामो समयदेखि कायम रहेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिले नयाँ बहस सुरु भएको छ । विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारतसँग मात्र नभई बेलायतसँग पनि संवाद गरिरहेको उनको भनाइले कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको हो ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले सीमा विवाद सम्बन्धी कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइसकेको र दुवै देशका इतिहासविद् तथा नापी विशेषज्ञहरूबीच संवादमार्फत समाधान खोज्ने सहमति भएको बताए । उनले ब्रिटिस इन्डियाको समयदेखि रहँदै आएको विषय भएकाले बेलायत सरकारसँग पनि छलफल गरिएको उल्लेख गरे ।
तर सीमा तथा विदेश मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई असामान्य र विवादास्पद मानेका छन् । भारतका सीमा तथा सुरक्षा मामिला विज्ञ डा. निहार नायकले नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायतलाई जोड्ने प्रयासले समाधानभन्दा जटिलता बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले दुई देशबीचको द्विपक्षीय विषयमा तेस्रो मुलुकलाई जोड्ने संकेत नै गैरकूटनीतिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार यस्तो धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुँदा नेपाल-भारत सम्बन्ध थप संवेदनशील बन्न सक्छ ।
नेपाल-भारत सीमाको आधार मानिने सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लाई लिएर विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आवाज उठाउँदै आएका भए पनि प्रधानमन्त्रीको तहबाट संसद्मा बेलायतको भूमिका उल्लेख भएको यो पहिलो घटना मानिएको छ ।
