काठमाडौं / नेपालको सार्वजनिक ऋण हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिकसम्म आइपुग्दा कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो ९ महिनामै सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्बभन्दा बढी ऋण उठाएको तथ्यांकले ऋणको तीव्र विस्तार देखाएको छ ।
कुल ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब र बाह्य ऋण १५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण मात्र बाह्य ऋणमा १ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढी भार थपिएको छ, जसले समग्र ऋण दायित्व झन् बढाएको छ ।
यसअनुसार अहिले प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब १ लाख ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी ऋण पुगेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४८ प्रतिशत नाघिसकेको छ, जसले अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब संकेत गर्छ ।
सरकारले चालु आवमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा चैतसम्म ५८ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पूरा भएको छ । आन्तरिक ऋण संकलन अपेक्षाकृत उच्च भए पनि बाह्य ऋण लक्ष्य निकै कम हासिल भएको देखिन्छ ।
ऋण बढेसँगै यसको भुक्तानी दायित्व पनि चुलिँदै गएको छ । ९ महिनामा मात्रै साँवा र ब्याज तिर्न २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ठूलो हिस्सा हो । यसमध्ये अधिकांश रकम आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
अर्थविद्हरूले भने नेपालको अवस्था “ऋणको चक्रव्यूह” मा फस्दै गएको चेतावनी दिएका छन् । विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर मात्रै ऋणको दायित्व घटाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ । हाल अधिकांश ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण झन्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब मात्रै रहेको ऋण अहिले साढे २९ खर्ब नजिक पुगेको छ । बढ्दो सरकारी खर्च, कमजोर राजस्व संकलन र घट्दो वैदेशिक अनुदानका कारण ऋण निरन्तर उकालो लागिरहेको देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूले अब ऋण लिँदा स्पष्ट परियोजना तोक्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसो भए मात्र ऋणबाट प्रतिफल निकालेर दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
