काठमाडौं / सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ को मस्यौदामा प्रयोग गरिएको ‘बफर स्टेट’ शब्दले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका घोषणापत्र समेटेर तयार गरिएको उक्त दस्तावेजमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।
तर, विज्ञहरूका अनुसार यस्तो शब्दावली नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने देखिएको छ । कूटनीतिक जानकारहरू भन्छन्ने-पाल कहिल्यै पनि दुई शक्तिशाली राष्ट्रबीचको ‘सुरक्षा कवच’ का रूपमा रहेको देश होइन, त्यसैले आफैंलाई ‘बफर स्टेट’ भनेर परिभाषित गर्नु अनुपयुक्त मात्र नभई आत्मघाती हुन सक्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘बफर स्टेट’ भन्ने अवधारणा मुख्यतः शीतयुद्धकालीन सन्दर्भमा प्रयोग हुने शब्द हो, जसले दुई प्रतिस्पर्धी शक्ति राष्ट्रबीच द्वन्द्व रोक्नका लागि बीचमा रहेको कमजोर राष्ट्रलाई जनाउँछ । तर नेपालले ऐतिहासिक रूपमा स्वतन्त्रता जोगाउँदै आएको र छिमेकीसँग समानतामा आधारित सम्बन्ध कायम राखेको सन्दर्भमा यस्तो व्याख्या असान्दर्भिक ठहरिन्छ ।
मस्यौदामा प्रयोग गरिएको ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’, ‘गतिशील कूटनीति’, ‘समान दूरी’ र ‘समान निकटता’ जस्ता शब्दहरू पनि अस्पष्ट र विवादास्पद हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विज्ञहरू भन्छन्, यस्ता ‘जार्गन’ हरूले व्यवहारिक कूटनीतिमा भ्रम सिर्जना गर्न सक्छन् र छिमेकी मुलुकहरूसँगको विश्वासमा असर पार्न सक्छन् ।
यसैबीच ‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ नारा पनि चर्चामा आएको छ । यो नारा अन्य मुलुकका ‘अमेरिका फर्स्ट’ वा ‘नेबरहुड फर्स्ट’ जस्ता अवधारणाबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति र कार्यान्वयनको ढाँचा आवश्यक हुन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली लगायत नेताहरूले पनि सरकारी दस्तावेजमा यस्तो संवेदनशील शब्द प्रयोग गर्दा उच्च सावधानी अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, नेपाललाई ‘बफर’ होइन, स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् कि अन्तिम रूप दिनुअघि सरकारले मस्यौदामा रहेका कूटनीतिक कमजोरीहरू सच्याउँदै नेपालको संविधान र ऐतिहासिक पहिचानसँग मेल खाने भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । उनीहरूका अनुसार नेपालको मूल शक्ति नै यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सन्तुलित कूटनीति हो, जसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि शब्दावलीबाट बच्न आवश्यक छ ।
