Skip to main content

Gorkha Sansar

दिवा खाजाको अनुगमन कमिटि बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी

सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रममा भईरहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजा अनुगमन कमिटि बनाउने तयारी थालेको छ ।
विद्यालयले आफ्नो बालबच्चाहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी गुणस्तरहीन खाजा खुवाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अभिभावक तथा बुद्धिजिवीहरुले विरोध गरेकाले मन्त्रालयले खाजा अनुगमन कमिटि बनाउने योजनालाई अघि सारेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउन, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पूरा समय टिकाइराख्न र विद्यार्थी भर्नादर बढाउनका लागि भन्दै शिक्षाको पहुँचमा सुधार गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले अनुदान मार्फत् सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा (बाल कक्षा देखि कक्षा पाँच सम्म) चालू आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ बाट दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
सोही अनुरुप खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले खाजाको उचित मापदण्ड समेत तयार पारेको छ । तर, अधिकांश विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमको रकममा हिनामिना भएको, बालबालिकालाई गुणस्तरहीन खाजा दिने गरेको र बालबालिकाको खाजामा शिक्षकको रजाइँ हुने गरेका भन्दै कतिपय अभिभावक सो कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
कतिपय शिक्षकहरुले दिवा खाजाको हकमा सरकारले छुट्याईएको बजेटलाई सकरात्मक रुपमा हेर्न आवश्यक भएको बताए पनि कतिपयले वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा धेरै विद्यार्थी देखाएर प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यावस्थापन समितिको मिलेमतोमा विद्यार्थीको खाजा रकम भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले विद्यालयगत तथ्याङ्कका आधारमा साविक कर्णालिका सात जिल्लाका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक रु २० र बाँकि जिल्लाका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक रु १५ का दरले विद्यालय सञ्चालन रहेका दिन गणना गरी सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहले सो कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न नसकेकाले उक्त रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ भने कतिपयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
खाजा कार्यक्रममा अहिले पाँच सम्म पढ्ने विद्यार्थीसँगसँगै इसिडि शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भईरहेको शिक्षा मन्त्रालयक स्रोतले बताएको छ । शिक्षकको योगदान र परीश्रमको कदर गर्दै मन्त्रालयले ईसीडि शिक्षकलाई पनि खाजाको व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो । साथै स्थानीय तहसंग समन्वय गरी अनुगमन निकाय बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको स्रोतले जfनकारी दिएको छ ।

थप समाचार

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.