काठमाडौं, साउन १५ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले पेन्सनसम्बन्धी विभेदपूर्ण व्यवस्थाको खारेजी र समान सेवा–सुविधाको माग गर्दै थालेको आन्दोलनले शुक्रबार ११० दिन पूरा गरेको छ। तर यति लामो समयसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना र आन्दोलन जारी रहँदा पनि सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट कुनै ठोस पहल नभएको भन्दै आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
देशकै जेठो र सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू दैनिक रूपमा धर्नामा बसिरहँदा पनि सरकार, त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेतृत्व तथा सम्बन्धित निकायको मौनताले उच्चशिक्षाप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणमाथि नै प्रश्न उठाएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ।
प्राध्यापकहरूको आन्दोलन कुनै नयाँ सुविधा माग्न नभई सेवा अवधि पूरा गरेपछि प्राप्त हुनुपर्ने पेन्सन अधिकारको सुनिश्चितता र समान व्यवहारका लागि भएको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार लामो समय विश्वविद्यालय र राष्ट्रका लागि योगदान दिएका शिक्षकलाई अवकाशपछि सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण मात्र होइन, उच्चशिक्षाको गरिमामाथिको प्रहार पनि हो।
आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले ११० दिनसम्म संयमित, शान्तिपूर्ण र मर्यादित रूपमा आन्दोलन जारी राखे पनि सरकारले संवादको पहल नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार वार्ताको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकाय मौन बस्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
प्राध्यापकहरूको भनाइमा, विश्वविद्यालय भवन, परीक्षा र प्रशासनले मात्र चल्दैन; यसको आधार शिक्षकको मनोबल, अनुसन्धान र शैक्षिक वातावरण हो। शिक्षकको भविष्य नै असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भए उच्चशिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धान र विद्यार्थीको भविष्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
आन्दोलनरत पक्षले सरकारले शिक्षक र प्राध्यापकको सम्मानलाई प्राथमिकतामा नराखे प्राध्यापन पेशाप्रति युवाको आकर्षण घट्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर देशको उच्चशिक्षा प्रणालीमा पर्ने जनाएको छ। अहिले नै ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेका बेला प्राध्यापकलाई समेत असुरक्षित बनाउने नीतिले विश्वविद्यालयलाई थप कमजोर बनाउने उनीहरूको तर्क छ।
प्राध्यापकहरूले अब पनि मागको सुनुवाइ नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संकेत दिएका छन्। उनीहरूले विभेदपूर्ण निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गरी वार्तामार्फत निकास निकाल्न सरकार र विश्वविद्यालय नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ—”११० दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारको ध्यान नजानु केवल प्राध्यापकप्रतिको बेवास्ता होइन, नेपालको उच्चशिक्षाप्रतिकै उदासीनताको संकेत हो।”
आन्दोलनरत प्राध्यापकहरूले आश्वासनभन्दा कार्यान्वयन, मौनताभन्दा संवाद र विलम्बभन्दा न्यायको अपेक्षा गर्दै तत्काल समाधानको पहल गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेका छन्।
