गोरखामा चालु खर्चमा संघीय र पुँजिगत खर्चमा प्रदेश कार्यालय अगाडि देखिएका छन् । संघीय सरकार माताहतका कार्यालयमा चालुखर्च ९० दशमलव ७० प्रतिशत भएको छ भने पुँजिगत खर्च ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत छ ।चालु खर्चअन्र्तगत तलब भत्तामा धेरै बजेट रहेको हुन्छ । त्यो खर्च प्रतिशत पनि धेरै छ । पँुजिगत खर्चअन्तर्गत बिकास निर्माणका बजेट धेरै पर्छन् । त्यसतर्फको खर्च भने मुस्किलले ३५ प्रतिशतसम्म भएको पाइएको छ । कोभिड १९ को कारण पुँजीगत खर्च कम भएको कार्यालयहरु बताउँछन् ।आठअर्ब आठकरोड ४७ लाख ५९ हजार चालु खर्चमध्ये करिब ९१ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । तीन अर्ब ५८ करोड १४ लाख ५२ हजार मध्ये करिब ५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ ।प्रमुख कोष नियन्त्रक नारायणदत्त शर्माले पुँजीगत खर्चमा प्रदेश अन्र्तगत बढि प्रगति रहेको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारको चालुतर्फ ५४ करोड सात लाख ५० हजार खर्च भएकोे छ । कुल बजेटको ७२ दशमलव ७६ प्रतिशत खर्चभएको हो । पुँजीगततर्फ दुई अर्व ८३ करोड ३७ लाख ३१ हजार खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८८ दशमलब ४६ प्रतिशत हो ।आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संघीय सरकार अन्तर्गतको कार्यालयमार्फत गोरखाबाट ८५ करोड ४० लाख र प्रदेश अन्तर्गतबाट ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिएसँगै २०७७÷०७८ को संघीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयको एकमुष्ट बिवरण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
थप समाचार
-
रोल्पाको जलजला दुर्घटनाले शोकमा रुकुम–दाङ: एउटै गाउँका धेरै परिवार सखाप
गोर्खा संसारMay 1, 2026रोल्पा । रोल्पाको जलजला क्षेत्रमा भएको दर्दनाक जिप दुर्घटनाले रुकुम पूर्व र दाङका गाउँहरू शोकमा डुबेका छन् । दुर्घटनामा बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म गरी २० जनाको ज्यान गएको छ भ... -
“मधेश मरुभूमि बन्दैछ: चुरे बचाएनौं भने पानी, खेती र जीवन सबै सकिन्छ!” – मिश्र
गोर्खा संसारApril 22, 2026काठमाडौं । मधेश क्षेत्र तीव्र रूपमा मरुभूमिकरणतर्फ धकेलिँदै गएको चेतावनी दिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता मनिष कुमार मिश्रले चुरे संरक्षणलाई अब ‘विकल्प होइन, अनिवार्यता’को रूपमा लिनुपर... -
दलभन्दा माथि सहकार्यको सन्देश: न्याय सुधार र सुशासनमा केन्द्रित सरकारको नयाँ पहल
गोर्खा संसारApril 19, 2026काठमाडौं। न्याय प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पछिल्लो समय अघि सारेका नीतिगत प्रस्तावहरूले राजनीतिक वृत्तमा ... -
बालेन सरकारको एैतिहासिक बोल्ड निर्णय: अब प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने !
गोर्खा संसारApril 19, 2026सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने भएको छ ! मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदामा सरकारले पारदर्शी र कानु... -
उपभोक्ता समिति हटाउने प्रस्तावप्रति चर्को विरोध, साना योजनामा प्रभाव पर्ने चिन्ता
गोर्खा संसारApril 15, 2026काठमाडौँ सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था समेटिएपछि देशभर व्यापक बहस र विरोध सुरु भएको छ। सर... -
दोलखामा मुद्रा सङ्ग्रहालय हस्तान्तरण, पर्यटन र इतिहास संरक्षणमा नयाँ उत्साह
गोर्खा संसारApril 15, 2026दोलखा बागमती प्रदेश सरकारको पहलमा निर्माण सम्पन्न मुद्रा सङ्ग्रहालय दोलखा मा औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ, जसले पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक संरक्षणमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको...