ललितपुर। बागमती प्रदेशमा आयोजित गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनमा सरकारको तदारुकता अभावले समस्या झन् गहिरिँदै गएको बताएका छन्।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत के.सीले वन संरक्षण, जैविक विविधताको रक्षा, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वातावरणीय सन्तुलन र जलाधार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए हाम्रो जैविकता संकटमा पर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले नीति, योजना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे गहन छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
गोष्ठीमा विभिन्न प्यानल डिस्कसनहरू भए जसमा वन नीति तथा प्रशासन, जलाधार व्यवस्थापन, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व तथा बाँदर व्यवस्थापन, र दिगो वन व्यवस्थापनका विषयमा विशेषज्ञहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समाधानका उपायबारे विचार राखे।
वन नीति तथा प्रशासन : पूर्व सचिव डा. विश्वनाथ ओलीको सभापतित्वमा नीति र प्रशासनको आगामी दिशा बारे छलफल।
जलाधार व्यवस्थापन : डा. प्रेम नारायण कँडेलको नेतृत्वमा जलाधार संरक्षणका चुनौती र सम्भावनाबारे बहस।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व : डा. कृष्ण प्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा बाँदर व्यवस्थापन र कृषिमा परेको असरबारे गहन छलफल।
दिगो वन व्यवस्थापन : डा. राजेश राईको नेतृत्वमा वनलाई उद्योगसँग जोड्ने सम्भावना र चुनौतीबारे अन्तरप्रदेशीय अनुभव आदान–प्रदान।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण वन, वन्यजन्तु र जलस्रोतमा परेको असरबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकाले।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईँको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा देशभरका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वातावरणविद्, संरक्षणकर्मी तथा सरोकारवाला संस्थाहरूको सहभागिता थियो।
सहभागीहरूले कार्यक्रमले वन, वन्यजन्तु, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापनका समस्या, चुनौती र समाधानबारे साझा समझदारी विकास गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन्।
