गोरखा । गण्डकी प्रदेशका माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नम्डु गुरुङ ले गोरखामा सञ्चालन भइरहेका वन तथा वातावरणसम्बन्धी नवीन कार्यक्रमहरूको स्थलगत अनुगमन गरेपछि सामुदायिक वन व्यवस्थापनका अभ्यासहरू यतिबेला चर्चामा आएका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय गोरखा द्वारा सञ्चालन गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री गुरुङले वन संरक्षणलाई आयआर्जन, वातावरणीय व्यवस्थापन र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाइएको कार्यप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विशेषगरी सामुदायिक वनभित्र सञ्चालन भइरहेको सिताके च्याउ खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम अहिले आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । काठका मुढामै उत्पादन गरिने सिताके च्याउ खेतीले स्थानीयलाई आयआर्जनसँग जोड्नुका साथै सामुदायिक वनलाई उत्पादनमुखी बनाउने प्रयास गरेको भन्दै मन्त्री गुरुङले यसलाई “वनको नयाँ सम्भावना” का रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री गुरुङले वन क्षेत्रमा फैलिएका मिचाहा प्रजातिको व्यवस्थापन तथा वनमा थुप्रिने प्रज्वलनशील पदार्थलाई उपयोग गरेर जैविक मल उत्पादन गर्ने अभ्यासको समेत अवलोकन गरेका थिए । वन डढेलोको जोखिम कम गर्दै फोहोरलाई उपयोगी उत्पादनमा रूपान्तरण गर्ने यस्तो अभ्यास वातावरण संरक्षणका दृष्टिले प्रभावकारी मानिएको छ ।
त्यसैगरी वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जडान गरिएको सोलार फेन्सिङ प्रणालीको समेत मन्त्रीले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । स्थानीयवासी र कृषकलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
अनुगमनपछि मन्त्री गुरुङले वन संरक्षणलाई केवल रूख जोगाउने अभियानका रूपमा नभई रोजगारी, उत्पादन, वातावरण र समुदायसँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले सामुदायिक वनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने यस्ता कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय गोरखाका अनुसार पछिल्लो समय सामुदायिक वनमा आयमूलक तथा प्रविधिमैत्री कार्यक्रम विस्तार हुँदै गएका छन् । वनलाई केवल संरक्षणमा सीमित नराखी उत्पादन र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने प्रयासस्वरूप च्याउ खेती, जैविक मल उत्पादन तथा सोलार फेन्सिङजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
स्थानीय समुदायले पनि यस्ता कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन थालेपछि वनप्रतिको अपनत्व बढ्दै गएको बताएका छन् । वनमा आधारित उद्यम र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोगले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि तथा वातावरण संरक्षणलाई एकसाथ अघि बढाउने विश्वास गरिएको छ ।
