काठमाडौँ / बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा सुरु गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको व्यवस्थित सहरीकरण अभियान अहिले पनि अधुरै देखिएको छ । सडक विस्तार सफल भए पनि सुकुमबासी व्यवस्थापन र नदी किनार संरक्षणका योजना भने प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने उद्देश्यले नागार्जुनको इचङ्गुनारायण क्षेत्रमा सरकारले बहुतले अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो । तर, डेढ दशक बितिसक्दा पनि ती भवनहरू प्रयोगविहीन छन् भने नदी किनारका बस्ती हटाउने प्रयासमा बारम्बार विवाद र झडप हुने क्रम जारी छ ।
भट्टराईका अनुसार, समस्या कार्यान्वयनमा भन्दा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थ समूहहरूको चलखेलमा छ। उनले वास्तविक सुकुमबासी र ‘हुकुमबासी’ छुट्याउन गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनलाई आधार मानेर पुनर्वास योजना अघि बढाइएको बताए। तर, बीचमै अनियन्त्रित रूपमा डोजर चलाइँदा र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा योजना प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
उनले इचङ्गुनारायणमा करिब ३०० परिवार अट्ने आवास तयार भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु राज्यकै कमजोरी भएको बताए । स्थानीय स्तरमा फैलाइएको नकारात्मक धारणा र जग्गा माफियाको प्रभावले सुकुमबासी पुनर्वासमा अवरोध सिर्जना गरेको उनको आरोप छ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि उनले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान, सम्मानजनक पुनर्वास र योजनाबद्ध सहरी विकास आवश्यक रहेको जोड दिए। साथै, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण लाई अझ सशक्त बनाएर समन्वित सहरी योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका छन् ।
थापाथली लगायत क्षेत्रका सुकुमबासी बस्ती हटाउने विषयमा पनि विभिन्न स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको संकेत गर्दै उनले सुकुमबासीलाई उचाल्ने प्रवृत्ति रोक्न र विकल्पसहित समाधान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
अन्ततः, सुकुमबासी समस्या केवल डोजर चलाएर समाधान नहुने स्पष्ट गर्दै उनले “पहिले व्यवस्थापन, त्यसपछि मात्र हटाउने” नीति अपनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
