काठमाडौं। न्याय प्रणाली सुधार, सुशासन प्रवर्द्धन र सार्वजनिक पदाधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले पछिल्लो समय अघि सारेका नीतिगत प्रस्तावहरूले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने तथा २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारीले राज्य संरचनामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्ने संकेत दिएको छ।
सरकारद्वारा सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदामा समेटिएका यी विषयहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि नै राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा चासोका साथ हेरिएका छन्। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, न्यायाधीश नियुक्तिमा अब खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमता मूल्यांकनलाई प्राथमिक आधार बनाउने तयारी गरिएको छ। यसले विगतमा उठ्दै आएको राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै, २०४६ सालपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। सरकारको भनाइअनुसार, यो प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र पारदर्शिताका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ। यद्यपि, यसका लागि आवश्यक संस्थागत संयन्त्र निर्माण र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
हाल सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सीमित छ भने न्यायाधीशहरूको हकमा न्याय परिषद्को भूमिका प्रमुख रहन्छ। त्यसैले प्रस्तावित व्यापक छानबिनका लागि विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।
यता, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहकार्यको नयाँ संकेत पनि देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले व्यक्त गरेको धारणा यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
उनले भने,
“हामीले प्रधानमन्त्री एउटा र हामी अर्को पार्टीको भन्ने कुरा कतै पनि सम्झिएनौँ। पहिलो बसाइमै पक्ष–विपक्ष, सत्तापक्ष, विरोधी, यो पार्टी–त्यो पार्टी भन्ने महसुस नै भएन।”
उनको यो अभिव्यक्तिले संघीय संरचनामा राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विशेषगरी न्याय सुधार, सुशासन र विकासका एजेन्डामा केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा यस्तो धारणा अर्थपूर्ण देखिन्छ।
इतिहास हेर्दा, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका प्रयासहरू बीच-बीचमा भए पनि निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले यसपटकको पहल केवल घोषणा मै सीमित रहने कि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
त्यस्तै, न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्रतिस्पर्धामूलक बनाउने विषय कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक र कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसले प्रक्रिया लामो हुन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समग्रमा, सरकारको पछिल्लो नीतिगत संकेतहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहकार्यमा आधारित शासन प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयास देखिएको छ। अब यसको वास्तविक प्रभाव भने कार्यान्वयनको स्पष्टता, राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत समन्वयमा निर्भर रहनेछ।
