सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन तत्काल अघि बढाउने भएको छ ! मंगलबार सार्वजनिक भएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदामा सरकारले पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार सम्पत्ति जाँचबुझ गर्ने भनेको हो !
यसअघि पनि सरकारले १५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने गरी सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म समिति गठन भएको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले समिति गठनको गृहकार्य भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
अहिले उजुरी परेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न पाउँछ । तर, न्यायाधीशहरूका लागि अख्तियार नभई न्यायपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।
२०५८ सालमा सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता सम्पत्ति जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन भएको छैन ।
अब न्याधिष न्युक्तिमा पनि बालेन सरकार कडा भएको छ ! अब प्रतिस्पर्दा बाट मात्रै नियुक्ति हुने भएको छ ! यस अगाडि राजनैतिक पहुच र पावरमा हुने गरेको नियुक्ति अब बालेन सरकारमा नहुने भएको छ ! जसले गर्दा न्याय पालिका सुधारमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्बाह गर्ने छ !
बालेन सरकारको एैतिहासिक बोल्ड निर्णय: अब प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने !
