काठमाडौँ / बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि अपनाएको ‘सिंहदरबार केन्द्रित’ कार्यशैलीले सरकारी संयन्त्रमा नयाँ गति ल्याएको देखिएको छ । विगतका सरकारहरूभन्दा फरक रूपमा उनले बालुवाटारभन्दा सिंहदरबार लाई नै कार्यसम्पादनको मुख्य केन्द्र बनाएका छन् ।
पदभार सम्हालेको तीन साताभित्रै प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालयहरूबीच समन्वय, प्रगति समीक्षा र नीतिगत छलफललाई प्राथमिकता दिँदै दैनिक रूपमा सिंहदरबारमा ‘म्याराथन’ शैलीमा काम गरिरहेका छन् । बिहानैदेखि साँझसम्म कार्यालयमै केन्द्रित रहने उनको शैलीले कर्मचारीतन्त्रमा पनि दबाब र सक्रियता दुवै बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘राजनीतिक गफगाफ निषेध’को कडा नियम लागू गरिएको छ । सचिवालयका अनुसार त्यहाँ मुख्यतः मन्त्रालयहरूको कामको निगरानी, समन्वय र समस्या समाधानमै ध्यान दिइन्छ । यही कारण सिंहदरबारमा चहलपहल मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा समेत गति आएको बताइन्छ ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री शाहले सातै प्रदेशका सांसदहरूसँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्दै बजेट, स्थानीय समस्या र विकास प्राथमिकताबारे सुझाव संकलन गरेका छन् । साथै, पाँच प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग सामूहिक बैठक गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे परामर्श गरेका छन् ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि उनले नयाँ अभ्यास थालेका छन् । एकैपटक १७ देशका राजदूतहरूसँग सामूहिक भेट गरेर राष्ट्रिय प्राथमिकता स्पष्ट पार्नु समय व्यवस्थापन र सन्देश एकरूपताका हिसाबले सकारात्मक मानिएको छ ।
तर, उनको यही कार्यशैलीसँगै आलोचना पनि बढ्दै गएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनभर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु र सार्वजनिक रूपमा कम देखिनु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने भन्दै आलोचकहरू चिन्तित छन् ।
नागरिक अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीको ‘काममुखी मौनता’लाई एकतर्फ सकारात्मक माने पनि संसद् र जनतासँग संवाद नगर्नु कमजोरी भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा परिणामसँगै पारदर्शिता र संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
पूर्वप्रशासकहरू भने प्रधानमन्त्रीको प्रशासनिक सक्रियतालाई सुधारको संकेतका रूपमा लिन्छन् । उनीहरूका अनुसार सिंहदरबारमा नियमित उपस्थिति र प्रत्यक्ष अनुगमनले कर्मचारीतन्त्रलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।
तर, उनीहरूकै चेतावनी पनि छ-प्रशासनिक गति र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । सिंहदरबारको सक्रियता दीर्घकालीन सुधारमा रूपान्तरण हुन सके मात्र यो शैली सफल मानिनेछ ।
