काठमाडौँ / नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् (UNHRC) को सन् २०२७-२०२९ कार्यकालका लागि भारी मतका साथ सदस्यमा निर्वाचित भएको छ ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको कुल १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरेको छ । यो शानदार मतपरिणामसँगै नेपाल एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत हासिल गर्ने मुलुक बन्न सफल भएको छ ।
निर्वाचनपश्चात न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास र भरोसा प्रकट गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपालले परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य राष्ट्रहरू-ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई ज्ञापन गरेको छ ।
नेपाल यसअघि सन् २०१८-२०२० र २०२१-२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्य भइसकेको छ। यो नयाँ जनादेशसँगै नेपाल आगामी सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्दै मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान विकासलाई अघि बढाउन नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको स्थायी नियोगले जनाएको छ ।
सन् २००६ मा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद् विश्वभर मानवअधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने सर्वोच्च अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको यस परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ, जसका सदस्यहरू महासभाबाट तीन वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छन् ।
यो निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि र प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ। सदस्यतासँगै आधारभूत स्वतन्त्रता, समानता र मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी नेपालको काँधमा थप थपिएको छ।
