काठमाडौँ / अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले पद सम्हालेपछि पहिलो पटक अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक आयोजना गर्दा संघीय संरचनाभित्रको गहिरिँदो वित्तीय असन्तुलन सतहमा आएको छ । पाँच घण्टाभन्दा बढी चलेको बैठकमा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले केन्द्र सरकारको बजेट नीति, अधिकार हस्तान्तरण र वित्तीय व्यवस्थामाथि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
बैठकमा अधिकांश सहभागीहरूको साझा गुनासो थियो-संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गरेको देखाए पनि स्रोत र निर्णय शक्तिमा अझै केन्द्रकै पकड कायम छ । बजेट वितरणमा असमानता, अनुदान कटौती, र नीति कार्यान्वयनमा देखिएको दोहोरो चरित्रप्रति प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले कडा आपत्ति जनाए ।
गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले संघीय सरकारले बजेटको आकार बढाउँदै लग्दा प्रदेशको समानीकरण अनुदान घटाइएकोप्रति प्रश्न उठाए । बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री प्रभात तामाङले कृषि कर्जाको अव्यावहारिक नीतिमाथि टिप्पणी गर्दै उत्पादन चक्रअनुसार ऋणको भुक्तानी समय मिलाउनुपर्ने बताए ।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्री राजीव विक्रम शाहले संघीय सरकारको व्यवहारमा विरोधाभास रहेको आरोप लगाए। बजेटमा ३ करोडभन्दा साना योजना नहाल्ने घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा साना योजनाहरू केन्द्रबाटै पठाइने गरेको उनको भनाइ थियो । सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री बहादुर सिंह थापाले त प्रदेश सरकार अत्यधिक रूपमा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक आम्दानी अत्यन्त न्यून रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि कर्मचारी अभाव, बजेट कटौती र केन्द्रको हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टि जनाए । चिरिबाबु महर्जन ले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा चित्रण गर्दै तत्काल संशोधनको माग गरे ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले बजेट वितरण प्रणालीमै गम्भीर त्रुटि रहेको देखाएको छ । केही पालिकाको बजेट ९९ प्रतिशतसम्म घटेको उदाहरणले प्रणालीको असन्तुलन उजागर गरेको छ ।
सबै पक्षको गुनासो सुनेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले परम्परागत सुधारले मात्र काम नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘बिग ब्याङ’ शैलीको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटलाइजेसन, पारदर्शिता र पुराना ऐनहरूको खारेजी वा संशोधनमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
यो बैठकले संघीय संरचना राजनीतिक रूपमा स्थापित भए पनि वित्तीय व्यवस्थापन अझै कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । अब केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विश्वास पुनःस्थापना गर्दै प्रभावकारी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ ।
