काठमाडौँ
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही समुदायलाई खरिद प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था समेटिएपछि देशभर व्यापक बहस र विरोध सुरु भएको छ। सरोकारवालाहरूले यस कदमले साना तथा स्थानीयस्तरका विकास आयोजनामा नकारात्मक असर पार्ने र केन्द्रीकरण बढाउने खतरा रहेको बताएका छन्।
हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा १० लाखदेखि ६० लाखसम्मका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्ता समितिले छोटो समयमै काम सम्पन्न गर्नुका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जना र गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन्। तर प्रस्तावित संशोधनले यी सबै काम ठेक्का प्रणालीमार्फत गराउने संकेत देखिएको छ, जसले लागत वृद्धि र ढिलाइ निम्त्याउने सम्भावना बढाएको छ।
युवा पुस्ता, विशेषगरी ‘जेन्जी’ समूहले समेत यस प्रस्तावको विरोध गर्दै स्थानीय सहभागिता कमजोर हुने र भ्रष्टाचारको जोखिम बढ्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनीहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोग गर्ने र विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अभ्यासलाई मजबुत बनाएको छ।
सरकारले भने पारदर्शिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्न लागेको बताएको छ। प्रस्तावमा पेस्की दुरुपयोग नियन्त्रण, ढिलाइ गर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही, जिम्मेवार कर्मचारीलाई दण्ड तथा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने प्रावधान समावेश गरिएको छ। तर विज्ञहरूका अनुसार सुधारका नाममा उपभोक्ता समितिलाई पूर्ण रूपमा हटाउनु समाधान होइन।
यसअघि पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ले उपभोक्ता समितिको अधिकार सीमित गर्ने प्रयास गर्दा आलोचना भएपछि निर्णय सच्याउनुपरेको उदाहरण दोहोरिएको छ। यसले नीतिगत अस्थिरता देखाएको भन्दै आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
विज्ञहरूको भनाइमा उपभोक्ता समितिमा पारदर्शिता अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप जस्ता कमजोरी भए पनि समाधान सुधार र कडाइमार्फत खोज्नुपर्छ। नियमित अनुगमन, पारदर्शी लेखा प्रणाली र स्पष्ट उत्तरदायित्वका आधारमा समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
अर्कोतर्फ साना योजनालाई ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा प्रशासनिक जटिलता, ढिलाइ र लागत वृद्धि हुने जोखिम रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा ठेकेदारको सीमित पहुँच, अधुरा काम र ढिलासुस्तीले विकासप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउने खतरा पनि औँल्याइएको छ।
