काठमान्डाैं / सरकारले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा समावेश गरिएको यो नीति विशेषगरी सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसँग जोडिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न समावेशी नीति ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानले नै शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार छ । साथै, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यद्यपि, यी संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा जारी ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन’ अझै पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पुनः निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रको १३औँ बुँदामा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेका समुदायप्रति राज्यले औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक विभेद अन्त्यका लागि ठोस सुधार गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा समावेशी सहभागिता प्रभावकारी बनाउन ‘समावेशी अडिट’ गरिनेछ भने दलित, मधेशी, थारु, मुस्लिम लगायतका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समान पहुँच दिलाउने नीति लिइनेछ ।
त्यस्तै, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समान कामका लागि समान ज्याला लागू गरिने, अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि विशेष राष्ट्रिय निकाय गठन गर्ने तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र हेरचाह सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएमा उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर सुधारमा ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
