काठमाडौं / नेपालमा विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘पूर्वाधार अदालत’ गठन गर्ने विषयमा औपचारिक अध्ययन थालेको छ । अदालतमा वर्षौँसम्म मुद्दा अल्झिँदा आयोजना ढिलिने, लागत बढ्ने र जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो पहल अघि बढाइएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा तोकेर एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। उक्त कार्यदलले नेपालमा छुट्टै पूर्वाधार अदालत आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताइएको छ ।
कानुन मन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका प्रमुख कारणमध्ये अदालतमा पर्ने मुद्दा र त्यसको ढिलासुस्ती एक हो । विदेशी दातृ निकायबाट ऋण लिएर सञ्चालन गरिएका परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुँदा ब्याजको भार बढ्दै जाने र यसले देशको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
यदि अध्ययनले छुट्टै अदालत आवश्यक नरहेको देखाएमा हालकै न्याय प्रणालीभित्र विशेष इजलास गठन गरेर पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत टुङ्ग्याउने विकल्पमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा सांसद आशिष गजुरेलले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका जटिल कानुनी विवादहरू छिटो समाधान गर्न विशेष अदालत आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार अहिले यस्ता मुद्दाहरू सामान्य अदालतमा वर्षौँसम्म अड्किने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनमा ठूलो असर परेको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विज्ञ शिवप्रसाद नेपालले पनि प्राविधिक र कानुनी जटिलता समेटिएका मुद्दाहरू समाधान गर्न विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने भएकाले छुट्टै अदालत वा विशेष बेन्च गठन गर्नु सकारात्मक कदम हुने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहले हालको न्याय प्रणालीमा पूर्वाधारसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान अभाव हुँदा निर्माण क्षेत्रले क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। एउटै प्रकृतिका मुद्दामा फरक-फरक निर्णय आउने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार अदालत गठनले यस्तो समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सरकारको यो पहल कार्यान्वयनमा आएमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य विकास निर्माणका कामले गति लिने र लामो समयदेखि देखिएको ढिलासुस्तीको समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
