रमेश कुमार बाेहाेरा
नेपाली राजनीतिमा पात्र फेरिनु कुनै नौलो कुरा होइन । समयसँगै अनुहार बदलिन्छन्, नाम बदलिन्छन्, दलका झण्डा फेरिन्छन् । तर पात्रसँगै राजनीतिक संस्कार, दृष्टिकोण र उत्तरदायित्व पनि बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने प्रश्न भने सधैँ अनुत्तरितझैँ रहँदै आएको छ । यही प्रश्नको केन्द्रमा आज काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह उभिएका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वबाट राष्ट्रिय राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा उनले बोकेको अपेक्षाको भारी सामान्य छैन । यो कुनै एक व्यक्तिको राजनीतिक यात्राको मात्र कथा होइन । यो समकालीन नेपाली समाजको निराशा, आक्रोश र आशा तीनैको संयुक्त प्रतिबिम्ब हो ।
बालेन्द्र शाहको उदय दलतन्त्र र नेतातन्त्रप्रति बढ्दै गएको असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष परिणाम हो । २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ६१ हजार ७ सय ६७ मतसहित काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित हुँदा उनले केवल चुनाव जितेका थिएनन् । उनले स्थापित राजनीतिक संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै वैकल्पिक नेतृत्वको खोजलाई मूर्त रूप दिएका थिए । त्यो मत कुनै संगठित वैचारिक आन्दोलनको परिणाम थिएन । त्यो मत कुनै दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्षको निरन्तरता पनि थिएन । त्यो मत मूलतः थाकेको समाजको आवेग, वितृष्णा र आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो ।
त्यसपछिका महिनाहरूमा बालेन्द्रको लोकप्रियता निरन्तर उकालो लाग्यो । पुराना दल र तिनका नेताप्रति वितृष्ण बनेको समाजले बालेनमा ‘भिन्नता’ देख्यो । उसले ‘आशा’ देख्यो र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा उसले ‘प्रतिरोध’ को सम्भावना देख्यो । यही सम्भावनाले बालेनलाई एक स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रिय चासोको पात्र बनायो । तर लोकप्रियता आफैंमा नीति होइन । समर्थन आफैंमा दृष्टिकोण होइन र भीड आफैंमा संस्थागत क्षमता होइन । स्थानीय तहमा देखिएको ‘डेलिभरी’ स्वतः राष्ट्रिय तहमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यता स्वयं खतरनाक हुन्छ ।
बालेन्द्रको लोकप्रियता वैचारिक स्पष्टताको परिणाम होइन । यो असन्तुष्ट समाजको मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हो । यो त्यस्तो समाजको प्रतिक्रिया हो जसले पुराना राजनीतिक विकल्पमा आफूलाई देख्न छोडिसकेको छ । यही समाजले तत्कालीन आवेगलाई नेता खोज्ने प्रक्रियामा बालेन्द्रलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर आवेग र नेतृत्वबीच ठूलो दूरी हुन्छ । आवेग क्षणिक हुन्छ । नेतृत्व दीर्घकालीन ।
यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भएको सहमतिले नेपाली राजनीतिमा गहिरो तरंग पैदा गरेको छ । केही दिनको छलफलपछि शक्ति बाँडफाँटमा आधारित सहमति सार्वजनिक हुनु सामान्य राजनीतिक घटना होइन । बालेनले रविलाई पार्टी अध्यक्ष स्वीकार्ने र रविले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्ने सहमति केवल चुनावी तालमेल मात्र होइन । यो सत्ता–केन्द्रित राजनीतिक समझदारीको स्पष्ट संकेत हो । यसले बालेनको ‘एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट’ छविमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस सहमतिपछि दुई धारको प्रतिक्रिया देखिएको छ । एकथरीले यसलाई वैकल्पिक राजनीतिले संस्थागत रूप लिने सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्काथरीले भने यसलाई नयाँ अनुहारले पनि अन्ततः पुरानै सत्ता राजनीतिको बाटो रोजेको उदाहरणका रूपमा हेरेका छन् । यही द्वन्द्वले एउटा गहिरो प्रश्न जन्माएको छ के यो एकता वैचारिक र संरचनात्मक सुधारका लागि हो कि केवल निर्वाचन जित्ने र सत्ताको गणित मिलाउने प्रयास ?
बालेन्द्रको राजनीतिक छवि ‘एन्टी इस्टाब्लिसमेन्ट’ को रूपमा निर्माण भएको हो । उनले काठमाडौं महानगरमा देखाएको निर्णय क्षमता, साहस र जोखिम लिन सक्ने आँटले उनलाई जनप्रिय बनायो । पार्किङ व्यवस्थापन, डिजिटल सेवा विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत, प्रशासनिक ढिलासुस्ती तोड्ने प्रयास, अनधिकृत संरचनामाथि कठोर कारबाही यी सबै कदमलाई आम नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिए । धेरैले यसलाई ‘काम गरेर देखाउने नेतृत्व’ को संकेत माने । तर यही क्रममा संवाद, सहमति र संवेदनशीलताको अभाव पनि उत्तिकै प्रस्ट देखियो । टुकुचा उत्खनन, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग, फुटपाथ व्यापारीप्रति कठोर व्यवहारजस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य, वैकल्पिक योजना र सामाजिक संवाद कमजोर देखियो । यसले बालेन्द्रको कार्यशैलीलाई ‘आवेगप्रधान’ र ‘व्यक्तिकेन्द्रित’ भन्ने आलोचनाको घेरामा ल्यायो । स्थानीय तहमा यस्तो शैली विवादास्पद हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा भने यस्तो शैली झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । किनकि राष्ट्र–राज्य कुनै महानगरजस्तो एकल प्रशासनिक संरचनाबाट होइन, बहुआयामिक शक्ति सन्तुलन, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत संयमताबाट चल्छ ।
बालेन्द्रको अर्को गम्भीर चुनौती उनको संवाद शैली हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त हुने उनको ठाडो, कटाक्षपूर्ण र कहिलेकाहीँ उग्र अभिव्यक्तिले समर्थकलाई त उत्साहित बनाएको छ । तर राष्ट्रिय नेताका रूपमा आवश्यक संयमता, धैर्यता र गरिमामाथि प्रश्न पनि उठाएको छ । लोकतन्त्र आलोचना सहन सक्ने प्रणाली हो । असहमति र प्रतिपक्षी दृष्टिकोणलाई स्वीकार्न नसक्ने नेतृत्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दीर्घकालीन हुन सक्दैन ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै अब बालेन्द्रमाथि केवल ‘काम’ को होइन ‘दृष्टिकोण’ को पनि परीक्षा सुरु भएको छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, आर्थिक नीति र विदेश नीति यी विषयमा उनको स्पष्ट र सार्वजनिक धारणा के हो ? अहिलेसम्म यी प्रश्नको ठोस, लिखित र संस्थागत जवाफ आएको छैन । केही जेनजी प्रतिनिधिसँगको संवादमा उनले संविधान र गणतन्त्रको पक्षमा रहेको बताएका छन् भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तर मौखिक अभिव्यक्ति पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक दृष्टिकोण नीति, दस्तावेज र व्यवहारमार्फत प्रमाणित हुनुपर्छ ।
जेनजी आन्दोलन स्वयं नेपाली राजनीतिमा एउटा निर्णायक मोड थियो । २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देखिएको युवाको आक्रोशले परम्परागत राजनीतिलाई खुला चुनौती दियो । त्यो आन्दोलनको नेतृत्व, उद्देश्य र गन्तव्यबारे बहस जारी छ । तर एउटा तथ्य निर्विवाद छ । त्यो आक्रोशले मौन समाजलाई बोल्न बाध्य बनायो । र त्यस आक्रोशको प्रतीक पात्रका रूपमा बालेन्द्र शाह स्थापित हुँदै गएका छन् । यही कारण उनीमाथि अपेक्षाको भारी झन् बढेको छ ।
तर आक्रोशको प्रतिनिधि हुनु र राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्नु एउटै कुरा होइन । आक्रोश तत्कालीन ऊर्जा हो । शासन दीर्घकालीन जिम्मेवारी । यदि बालेन्द्रले आफूलाई केवल ‘विरोधको प्रतीक’ बाट ‘परिपक्व विकल्प’ मा रूपान्तरण गर्न सकेनन् भने उनी पनि भीडको अर्को क्षणिक नायकमा सीमित हुने जोखिममा छन् । इतिहासमा नेपाली राजनीति यस्ता क्षणिक नायकले भरिएको छ ।
अझ गम्भीर प्रश्न सुशासनसँग जोडिएको छ । रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म अभियुक्तकै हैसियतमा छन् । यस्तो अवस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको नारासहित अगाडि बढ्ने दाबी गर्ने बालेनले यस्तो सहकार्यलाई कसरी न्यायोचित ठहर गर्छन् ? राजनीति भावनाले मात्र होइन नैतिक मापदण्डले पनि चल्नुपर्छ । यही प्रश्न आज सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म घुमिरहेको छ ।
इतिहासमा काठमाडौंका मतदाताले ‘गणेशमानले लौरो उठाए पनि जित्छ’ भन्ने उक्ति प्रयोग गर्थे । त्यो लौरो त्याग, संघर्ष र नैतिक उचाइको प्रतीक थियो । आज त्यही लौरोको रूपक बालेनसँग जोडिँदै छ । तर यो तुलना खतरनाक छ । गणेशमान सिंहको राजनीतिक उचाइ दीर्घकालीन संघर्षको उपज थियो । बालेनको लोकप्रियता भने मुख्यतः असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । यी दुईबीच ऐतिहासिक, वैचारिक र नैतिक धरातलमा तुलना हुन सक्दैन ।
आज ‘बालेनसँग सहकार्य गर्यो भने चुनाव जितिन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुँदै छ । यही मनोविज्ञानले मिडिया हाइप सिर्जना गरेको छ । तर राजनीतिमा हाइप दीर्घकालीन हुँदैन । जनअपेक्षा पूरा नभए हाइप नै सबैभन्दा ठूलो बोझ बन्छ ।
नेपाली राजनीति आज जटिल मोडमा उभिएको छ । विश्वासको संकट गहिरिँदै छ । संस्थागत कमजोरी, अदृश्य शक्ति र अस्वाभाविक घटनाक्रमले प्रणालीलाई अस्थिर बनाएको छ । यही बेला प्रियतावादी राजनीति आकर्षक देखिन्छ । प्रियतावादले सरल उत्तर दिन्छ । जटिल प्रश्नलाई भावनामा रूपान्तरण गर्छ । तर राज्य सञ्चालन भावनाबाट होइन, नीतिबाट चल्छ ।
अब बालेन्द्रसामु स्पष्ट विकल्प छ । उनी या त प्रियतावादको लहरमा सत्तातर्फ हतारिने पात्र बन्न सक्छन् । वा जनअपेक्षाको भारी बोकेर नीति, दृष्टिकोण र संस्थागत सुधारको कठिन बाटो रोज्न सक्छन् । यो परीक्षा सजिलो छैन । तर यही परीक्षाले उनको वास्तविक राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा बालेन्द्रको प्रवेशले एउटा युगीन प्रश्न उठाएको छ के नेपाली समाजले नयाँ अनुहार मात्र खोजेको हो कि नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि ? यसको उत्तर उनका भाषणले होइन । उनका निर्णय, नीति र व्यवहारले दिनेछन् । अपेक्षाको भारी काँधमा बोकेर हिँड्नु साहसको कुरा हो । त्यो भारी बोक्न सक्ने कि त्यसैको चापमा थिचिएर लड्ने, इतिहासले होइन समयले छिट्टै फैसला गर्नेछ ।
(लेखक:- बोहोरा अर्थ सवाल साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ)
