दिवा खाजाको अनुगमन कमिटि बनाउने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी

सामुदायिक विद्यालयमा लागू गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रममा भईरहेको भ्रष्टाचार विरुद्ध शिक्षा मन्त्रालयले दिवा खाजा अनुगमन कमिटि बनाउने तयारी थालेको छ ।
विद्यालयले आफ्नो बालबच्चाहरुको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरी गुणस्तरहीन खाजा खुवाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै अभिभावक तथा बुद्धिजिवीहरुले विरोध गरेकाले मन्त्रालयले खाजा अनुगमन कमिटि बनाउने योजनालाई अघि सारेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउन, विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पूरा समय टिकाइराख्न र विद्यार्थी भर्नादर बढाउनका लागि भन्दै शिक्षाको पहुँचमा सुधार गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले अनुदान मार्फत् सामुदायिक विद्यालयको प्राथमिक तहमा (बाल कक्षा देखि कक्षा पाँच सम्म) चालू आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ बाट दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
सोही अनुरुप खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले खाजाको उचित मापदण्ड समेत तयार पारेको छ । तर, अधिकांश विद्यालयमा खाजा कार्यक्रमको रकममा हिनामिना भएको, बालबालिकालाई गुणस्तरहीन खाजा दिने गरेको र बालबालिकाको खाजामा शिक्षकको रजाइँ हुने गरेका भन्दै कतिपय अभिभावक सो कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
कतिपय शिक्षकहरुले दिवा खाजाको हकमा सरकारले छुट्याईएको बजेटलाई सकरात्मक रुपमा हेर्न आवश्यक भएको बताए पनि कतिपयले वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा धेरै विद्यार्थी देखाएर प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यावस्थापन समितिको मिलेमतोमा विद्यार्थीको खाजा रकम भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै यसको विरोध गरेका छन् ।
सरकारले विद्यालयगत तथ्याङ्कका आधारमा साविक कर्णालिका सात जिल्लाका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक रु २० र बाँकि जिल्लाका लागि प्रति विद्यार्थी दैनिक रु १५ का दरले विद्यालय सञ्चालन रहेका दिन गणना गरी सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहले सो कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न नसकेकाले उक्त रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ भने कतिपयले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
खाजा कार्यक्रममा अहिले पाँच सम्म पढ्ने विद्यार्थीसँगसँगै इसिडि शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भईरहेको शिक्षा मन्त्रालयक स्रोतले बताएको छ । शिक्षकको योगदान र परीश्रमको कदर गर्दै मन्त्रालयले ईसीडि शिक्षकलाई पनि खाजाको व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो । साथै स्थानीय तहसंग समन्वय गरी अनुगमन निकाय बनाउने योजनामा मन्त्रालय रहेको स्रोतले जfनकारी दिएको छ ।