सामाजिक असमानताको जरा -डा. नरविक्रम थापा

सामाजिक असमानताको जरा सामन्तवादी मूल्य मान्यता, आर्थिक तथा सामाजिक संरचनासंग सम्बन्धित छ । नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवाद भनेको जमिनको स्वामित्व र शक्तिमा आधारित एक यस्तो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्था हो, जहाँ थोरै जमिनदार वा कुलीन वर्गले सम्पूर्ण स्रोत साधनहरूमा नियन्त्रण राख्दछन् र बहुसंख्यक किसान वा श्रमिक वर्ग उनीहरूमा निर्भर रहन्छन् । नेपालमा जातीय र भूमि आधारित शासन प्रणालीले सामाजिक मनोविज्ञानमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। यसका कारणमा जातीय असमानता, भूमि एकाधिकार र शक्ति असमानता समावेश छन् । यसले नागरिकहरूमा अधीनता, आत्मसम्मानको घट्ना र समाजमा वर्ग विभाजन बढाएको छ। वर्तमान समाजमा यसको प्रभाव शिक्षा, रोजगार र नेतृत्वमा असमानता अझै देखिन्छ । यसलाई निवारण गर्नका लागि शिक्षा, भूमि सुधार, जातीय समानता र सामाजिक समावेशीकरणका नीति, नियम कानूनर कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
सामाजिक असमानताको ऐतिहासिक जग
नेपालमा जातीय वर्गीकरणको ऐतिहासिक मूल मुख्यतया प्राचीन धर्मशास्त्र र राज्यद्वारा प्रवर्धित सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ। यसको विकासक्रम यस प्रकार छः
प्राचीन कालः मनुस्मृति जस्ता हिन्दू धर्मशास्त्रहरूले वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र) को अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसले जातीय विभाजनको सैद्धान्तिक आधार तयार पार्यो ।
लिच्छवि काल (४००–७५० ई.)ः भारतीय उपमहाद्वीपबाट आएका ब्राह्मण र क्षत्रीयहरूले जातीय व्यवस्थालाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याए । यस कालमा जातीय विभाजन औपचारिक रूपमा देखिन थाल्यो ।
मल्ल काल (१२००–१७६९ ई.)ः राज्यको संरक्षणमा जातीय व्यवस्था अझ सुदृढ भयो । ब्राह्मणहरूले राज्यका सल्लाहकार र पुरोहितका रूपमा उच्च स्थान पाए, जसले जातीय श्रेणीकरणलाई बलियो बनायो ।
शाह कालको एकीकरण पछि (१७६९ ई. पछि)ः राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्य विस्तार गर्दा जातीय व्यवस्थालाई केन्द्रीय शासनको औजार बनाए । विजित राज्यहरूमा गोरखाली शासनले आफ्नो जातीय संरचना थोपर्यो ।
जङ्ग बहादुरको शासन (१८४६–१८७७ ई.)ः सबैभन्दा निर्णायक मोड – जङ्ग बहादुर राणाले सन् १८५४ मा मुलुकी ऐन लागू गरे, जसले नेपाली समाजलाई कानुनी रूपमा जातीय आधारमा वर्गीकृत गर्यो । यस ऐनले सम्पूर्ण समाजलाई चार प्रमुख वर्ण र तीन दर्जा (सानो जात, मझौला जात, ठुलो जात) मा विभाजित गर्यो । यसले जातीय पदानुक्रमलाई राज्यद्वारा प्रमाणित कानुनी दर्जा दियो । छुवाछूत, विवाह नियम, र पेशागत अवरोधलाई कानुनी मान्यता दियो ।जातीय पहिचानलाई जन्मसिद्ध र अपरिवर्तनीय बनायो ।
नेपालमा सामन्तवादको जरा लामो समयसम्म गढेको पाइन्छ । मल्ल कालदेखि नै जग्गाजमिनलाई बिर्ता, किपट, जागीरमा बाँडेर सामन्ती व्यवस्था संस्थागत गरिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानपछि शाह र राणा शासनको २४० वर्षे निरंकुश राजतन्त्र यसको मुख्य प्रतीक बनेको थियो । यस अवधिमा राजा, राणा र दरबारियाहरूले देशको सम्पूर्ण जग्गा र स्रोतमाथि एकाधिकार जमाएका थिए ।
सामन्तवादका विशेषताहरू
कृषि प्रधान समाजमा उत्पादनका मुख्य साधनहरू (जमिन र गाईवस्तु) केही सीमित जमिनदारको हातमा थियो । समाज वर्ण, जातजाति र लिंगका आधारमा कडा रूपमा विभाजित थियो । उच्च वर्गका शासकहरूले आफ्नो भाषा र धर्मलाई तल्लो वर्ग तथा जनजातिहरूमाथि जबर्जस्ती लादेका थिए ।
सामन्तहरूको नकारात्मक मनोवृत्ति र व्यवहारः उनीहरू आफूलाई ईश्वरको अवतार वा उच्च जातिको ठान्थे र श्रम गर्ने वर्गलाई हेयको दृष्टिले हेर्थे । जहिले पनि गरिब र निमुखा किसानहरूबाट सित्तैमा काम गराउने (बेगारी प्रथा) वा उनीहरूको पसिना चुसेर बाँच्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा हुन्थ्यो । सामन्तहरूले गाउँमा न्याय प्रणाली आफ्नै हातमा लिन्थे र गरिबहरूलाई सजाय दिन्थे ।
पू‘जीवादी समाजका विषेशताहरु
नेपालमा पूँजीवादी उत्पादन साधनहरूको विशेषता भनेको निजी स्वामित्व, लाभको लागि उत्पादन, कामदारको श्रमको व्यापार, र आर्थिक असमानता हुन्छ । यसमा मजदुरहरूले उनीहरूको श्रमबाट उत्पादित मूल्यको बहुमाश स्वामीहरूले नै हड्पछन् । यसको परिणामस्वरूप गरीबी, अपेक्षाकृत कम वेतन, र नियोजन अभाव जस्ता समस्याहरू बढ्छन् । खासगरी लघु उद्योग, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव गहिरो छ ।
नेपालमा कृषि क्षेत्रमा पूँजीवादी उत्पादनको प्रभाव
नेपालको कृषि क्षेत्रमा पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीको गहिरो प्रभाव छ, जसका मुख्य पक्षहरू यसप्रकार छन्ः
सकारात्मक पक्षहरू
बजार–केन्द्रित उत्पादन — किसानहरूले आफ्नो आवश्यकताका लागि मात्र होइन, बिक्रीका लागि उत्पादन गर्न थालेका छन् । व्यावसायिक बाली जस्तै कफी, चिया, तरकारी, फलफूल लगाउने प्रचलन बढेको छ ।
मेसिनरी र प्रविधिको प्रयोग — ट्याक्टर, ट्युबवेल, उन्नत बीउ, रासायनिक मल र आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको प्रयोगले उत्पादकत्व बढाएको छ ।
पूँजी लगानी — ठूला व्यवसायी र कम्पनीहरूले कृषि फार्म, ग्रीनहाउस र पशुपालनमा लगानी गर्न थालेका छन् ।
शोषणकारी पक्षहरू
भूमि असमानता — कम मानिसको हातमा ठूलो भूमि केन्द्रित हुन्छ भने धेरै साना किसान बाँझा र जग्गाविहीन छन्। जग्गाविहीन किसानहरू ठूला जग्गाधनीका लागि न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।
न्यून ज्याला र असुरक्षित रोजगार — कृषि मजदुरहरूको दैनिक ज्याला धेरै कम छ, र न्यूनतम ज्याला कानुन पनि राम्रोसँग लागू नहुने गरेको छ । कुनै सामाजिक सुरक्षा, बीमा वा सेवानिवृत्ति सुविधा हुँदैन ।
बिचौलियाको शोषण — किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन् । बिचौलियाले कम मूल्यमा खरिद गरेर धेरैभन्दा धेरै महँगोमा बिक्री गर्छन्, जसबाट वास्तविक नाफा बिचौलियाको हातमा पुग्छ ।
कर्जाको चक्र — साना किसानहरू बीउ, मल र उपकरणका लागि साहू÷बिचौलियाबाट उच्च ब्याजदरमा कर्जा लिन बाध्य हुन्छन् । फसल पाकेपछि कर्जा तिर्नका लागि उत्पादन तोकिएकै सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्छ ।
निर्वाहमुखी खेतीको पतन — साना किसानहरू आधुनिक प्रतिस्पर्धाका कारण पछाडि परेका छन्, जसले गर्दा धेरैले जग्गा बेचेर वा छोडेर अन्य क्षेत्र (वैदेशिक रोजगारीसमेत) मा जान बाध्य भइरहेका छन् ।
सारमा, नेपालको कृषिमा पूँजीवादी उत्पादनले उत्पादकत्व र व्यवसायिकता बढाए पनि, भूमि केन्द्रीकरण, साना किसानको विस्थापन र मजदुरहरूको शोषणका कारण आर्थिक असमानता झन् बढाएको छ । किसानहरूले उत्पादनको मूल्यभन्दा धेरै कम पाउने, तर बिचौलिया र जग्गाधनीहरूले ठूलो नाफा लिने अवस्था नै यहाँको मुख्य शोषणकारी पक्ष हो ।
कामदारहरूलाई पूँजीवादी व्यवस्थाबाट के सुरक्षा छ ?
नेपालको पूँजीवादी व्यवस्थामा कामदारहरूका लागि केही कानुनी र संस्थागत सुरक्षा उपायहरू छन्, यद्यपि तिनको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्छ । मुख्य सुरक्षा यसप्रकार छन्ः
कानुनी सुरक्षा
श्रम ऐन २०७४ — यसले न्यूनतम पारिश्रमिक, कामदारको कामका घण्टा, साप्ताहिक बिदा, सार्वजनिक बिदा, ओभरटाइम भत्ता, वार्षिक बिदा र बिरामी बिदा जस्ता विषयहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक — सरकारले प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला तोक्छ, जुन निजी क्षेत्रका कामदारहरूका लागि लागू हुन्छ । हाल मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक र दैनिक ज्याला निर्धारण गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष — श्रम ऐनअनुसार कामदार र रोजगारदाता दुवैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्छ, जसबाट वृद्धावस्था भत्ता, उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ र निराश्रित भत्ता जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन् ।
रोजगारीको सुरक्षा — कामदारलाई नियमबिना (पूर्वसूचना र क्षतिपूर्तिबिना) जागिरबाट निकाल्न पाइँदैन । ऐनले अनुचित बर्खास्तीलाई निषेध गरेको छ ।
संस्थागत सुरक्षा
कामदारको संगठित हुने अधिकार — कामदारहरूलाई ट्रेड युनियन (मजदुर संगठन) गठन गर्ने र संगठित भई सामूहिक सम्झौता गर्ने अधिकार छ । यसले उनीहरूको आवाज एक ठाउँमा उठाउन मद्दत गर्छ ।
श्रम कार्यालय — जिल्लागत श्रम कार्यालयहरूले कामदार र रोजगारदाताबीचको विवाद मिलाउने, उजुरी सुन्ने र ऐनको उल्लङ्घनबारे छानबिन गर्ने काम गर्छन् ।
तर, व्यवहारमा यी सुरक्षा उपायहरूको प्रभावकारिता कम देखिन्छ । धेरैजसो कामदार अनौपचारिक क्षेत्र (घरेलु कामदार, दैनिक ज्यालादारी, साना उद्योग) मा कार्यरत छन्, जहाँ यी कानुन प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्दैनन् । कानुनी जानकारीको अभाव र कानुनी प्रक्रिया लामो र जटिल हुँदा धेरै कामदार उजुरी गर्न हिचकिचाउँछन् । कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ, र धेरै रोजगारदाताले ऐनको पालना गर्दैनन् । त्यसैले कानुनमा व्यवस्था भए पनि वास्तविक सुरक्षा त्यति बलियो नभएको, र कामदारहरूको वास्तविक सुरक्षा उनीहरूको संगठन र राजनीतिक दबाबमा निर्भर रहने अवस्था छ ।
नेपालमा लघु उद्योगहरूमा श्रम शोषणको अवस्था
नेपालका लघु उद्योगहरूमा श्रम शोषण घटाउन केही कदमहरू चालिएका छन्, तर यसको प्रभावकारिता मिश्रित छः
देखिएका प्रगतिहरू यस प्रकार छन् ः
कानुन सुधार — श्रम ऐन २०७४ ले सबै रोजगारदातालाई (उद्योगको आकार नभनी) न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान, कामको घण्टा र बिदाको पालना गर्न बाध्य बनाएको छ । पहिले साना उद्योगहरू यी दायराबाट टाढा थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको विस्तार — योगदान–आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि लघु उद्योगका कामदार पनि बिस्तारै बीमा, उपचार र वृद्धावस्था सुविधामा जोडिन थालेका छन्। यसले नियमित रोजगारीको अभिलेखीकरण बढाएको छ ।
साना उद्यमहरूको औपचारिकीकरण — स्थानीय तहहरूले गरेको पंजीकरण र व्यवस्थितीकरण अभ्यासले पहिले “अनौपचारिक” रहेका उद्योगहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत गरेको छ । पंजीकृत उद्योगहरूमा शोषणको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा घट्छ ।
बालश्रमविरुद्ध कार्य — अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र स्थानीय अभियानको कारण लघु उद्योगहरूमा बालश्रमको प्रयोगमा ठोस कमी आएको छ, जुन शोषणको गम्भीर रूप थियो ।
तर यी सीमाहरू रहेका छन्ः
कार्यान्वयन कमजोर — श्रम निरीक्षण अत्यन्त सीमित छ; कर्मचारी र स्रोतको अभावका कारण सयौं साना उद्योगहरू निरीक्षणबिनै चलिरहेका छन् ।
अनौपचारिकताको प्रचलन — अझै पनि लघु र घरेलु उद्योगका अधिकांश कामदार औपचारिक सम्झौताबिना काम गर्छन्, जसले गर्दा शोषणका घटना कायमै छन् ।
जानकारीको अभाव — कामदार र साना रोजगारदाता दुवैलाई आफ्ना अधिकार र कर्तव्यबारे पर्याप्त जानकारी छैन ।
सारमा, कानुनी र संस्थागत सुधारहरूले लघु उद्योगहरूमा शोषण घटाउन आधार तयार पारेका छन्, विशेषगरी बालश्रम र अभिलेखविहीन कामका सन्दर्भमा । तर, कमजोर कार्यान्वयन र व्यापक अनौपचारिकताका कारण समग्र शोषणमा आमूल सुधार भइसकेको छैन । शोषण घट्नुभन्दा पनि नियमनको दायरामा आउन थालेको अवस्था बढी यथार्थपरक बुझाइ हो ।
शोषणका आयामहरू
किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको आधा हिस्सा (अधियाँ) जमिन्दारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो र उनीहरू सधैं ऋणमा बाँच्न बाध्य हुन्थे । दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई समाजमा अछूत मानिने, पानी नचल्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरिन्थ्यो । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म मुखिया, जिम्वाल र तालुकदारहरूले राजनीति र प्रशासनमा नियन्त्रण राख्थे । सर्वसाधारणको राजनीतिमा कुनै पहुँच हुँदैनथ्यो । ‘नेपालीकरण’ वा ‘संस्कृतीकरण’ को नाममा स्थानीय जनजातिहरूको संस्कृति, भाषा र चाडपर्वहरूलाई दबाइन्थ्यो । तल्लो वर्गले उच्च वर्गलाई सम्बोधन गर्दा ‘हजुर’, ‘मौसुफ’, ‘सरकार’ जस्ता अति–सम्मानजनक शब्दहरू प्रयोग गर्न बाध्य हुन्थे ।
नेपाली समाजमा सामन्तहरूले अस्तित्व रक्षा विभिन्न आडमा गर्दै आएका छन् । सामन्तहरूले धर्म, अन्धविश्वास, जातपात व्यवस्था र पैतृक सम्पत्तिको आडमा आफ्नो अस्तित्व बचाइराखेका थिए । उनीहरू गरिबहरूलाई ऋणमा डुबाएर बन्धक बनाउँथे र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग मिलेमतो गरेर आफ्नो पहुँच कायम राख्थे ।
शिक्षा प्रणालीको भूमिका
समाजमा विद्यमान आर्थिक, लैंगिक, र जातीय असमानता हटाउन शिक्षा प्रणालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले सीमान्तकृत वर्गलाई समान अवसर प्रदान गर्छ, रोजगारमूलक सीप विकास गर्छ र गरिबीको चक्र तोडेर सामाजिक न्याय र समावेशी समाज स्थापनामा सघाउ पु¥याउँछ ।
नेपाली समाजमा शिक्षा प्रणालीले सामाजिक असमानता घटाउन निम्न तरिकाले भूमिका खेल्न सक्छः
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय स्थापना र सुविधा विस्तार, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रमले विद्यालय भर्ना दर बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।
सबै विद्यालयमा समान पाठ्यक्रम, शिक्षकको गुणस्तर र भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी निजी–सार्वजनिक विद्यालयबीचको गुणस्तर खाडल कम गर्ने । शिक्षक तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
पाठ्यक्रममा सबै जातजाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्ने सामग्री समावेश, मात्रृभाषामा प्राथमिक शिक्षा — जसले हिजोका पुस्ताको भाषिक असमानता कम गर्छ । छात्रा तथा महिला शिक्षिकाको संख्या बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
पाठ्यक्रममा जातीय समानता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश, सामाजिक असमानता विरुद्धको आलोचनात्मक चेतना विकास गर्न शिक्षक–विद्यार्थी संवाद, सामुदायिक सिकाइ मार्फत जातीय–वर्गीय भेदभाव तोड्ने । आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका लागि सीपमूलक तालिम र प्राविधिक शिक्षा, यसले आय आर्जनको बाटो खोली आर्थिक असमानता घटाउन मद्दत गर्छ । उद्यमशीलता शिक्षा जसले पारम्परिक जातीय पेसाको सीमा तोड्न सघाउँछ । राजनीतिक इच्छाशक्ति र बजेटको अभाव, सार्वजनिक शिक्षाप्रति अभिभावकको विश्वास घट्दै गएको, स्थानीय तहको क्षमता र स्रोत–साधनको कमीले अझै चाहे जति कार्यक्रम प्रभाबकारी हुन सकेका छैनन् ।
सारमा, शिक्षा मात्रै पर्याप्त भने होइन । यससँगै भूमि सुधार, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा जस्ता नीति पनि आवश्यक छन् । तर शिक्षा दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो । जसले पुस्तौंदेखि चलेको सामन्ती मानसिकतालाई तोड्न सक्छ।
चुनौतीहरू
सामन्तवादको दमनकारी नीतिको विरुद्धमा नेपालमा ठूला–ठूला आन्दोलनहरू भए । २०१७ सालको भूमि सुधार कार्यक्रमले जमिन्दारको जग्गा हदबन्दी लगाउने प्रयास ग¥यो ।२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना ग¥यो । माओवादी जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलनले प्रत्यक्ष रूपमा सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गर्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको नेपालको संविधानले सामन्तवादका अवशेषहरू जस्तैः राजतन्त्र, छुवाछूत, लैगिक विभेदलाई कानुनी रूपमा अवैध घोषित ग¥यो ।तर व्यवहारमा अझै हट्न सकेको पाइदैन । यो हाम्रो समाजको विडम्बना नै मान्नु पर्छ । पहाडमा भन्दा तराई—मधेसमा असमानताको जरा अझ गहिरोसंग गाडिएको पाइन्छ । सामन्तवादी प्रथा विधिवत र वैधानिक रुपमा उन्मूलन भएको छ र तर यसको स्थान अहिले दलाल पू‘जीपति वर्गले लिएको देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा दलाल पू‘जीपति वर्गकै हालीमुहाली भएकोले शोषणका रुपमा पनि परिवर्तन आएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, वस्तु र सेवाको अनिन्त्रित मूल्यवृद्धि, वैदाशिक सामानको व्यापारमा केन्द्रित र सिलिकन भ्याल्लीको निर्देशन अनुसार शासन सत्ता सञ्चालन गरी परनिर्भरमूखी अर्थतन्त्रको विकास नै दलाल पू‘जीपति वर्गका चरित्र हुन् । जबसम्म देशमा सुशासन, पारदर्शिता, सदाचार संस्कृति, ,लोतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित शासन सत्ता, विधिको शासन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास र दिगो तथा स्वाधीन अर्थतन्त्र र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधरित उद्योगको विकास, राष्ट्रिय पू‘जीपति वर्गको उत्थान गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गरिदैन तबसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको तरक्की हुन सक्दैन् ।
दलित, आदिवासी जनजाति तथा महिलाहरूको भूमिमाथिको पहुँच अझै सीमित छ। अझै ठूलो संख्यामा मानिससँग जग्गाको कानुनी लिखत छैन ।पुस्ता हस्तान्तरणका कारण जग्गा अत्यधिक साना–साना टुक्रामा विभाजित भएको छ। राजनीतिक तथा आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले ठूलो परिमाणमा जग्गा कब्जा गरेका छन् । नापी, कित्ताकाट, रजिष्ट्रेसन जस्ता कार्यमा ढिलाइ र अनियमितता व्याप्त छ। सुकुम्बासी तथा भूमिहीनको संख्या ठूलो भएकाले सबैलाई जग्गा वितरण गर्न स्रोत र जग्गाको अभाव छ। तर सरकारमा रहनेहरुको इच्छाशक्ति प्रवल भएमा यस क्षेत्रमा पर्याप्त काम गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा सामन्तवादको इतिहास २५० वर्षभन्दा लामो र शोषणकारी रहेको छ । यद्यपि, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र क्रान्तिहरूले यस व्यवस्थाको राजनीतिक रूप जस्तै निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त पारेका छन् । वर्तमान समयमा सामन्ती संरचनाहरू औपचारिक रूपमा अन्त्य भए तापनि, यसको मानसिकता, पितृसत्तात्मक सोच, र जातिय÷भाषिक विभेदका अवशेषहरू समाजमा अझै पनि विद्यमान छन् । यी समस्याहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाउन चेतना अभिवृद्धि र आर्थिक समानतामा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो । कुनै पनि समाजमा स्रोत र साधनको असमान वितरणले हिंसा र विद्रोह निम्त्याउँछ । सामाजिक न्याय, समावेशीता र समान अधिकारबिना दिगो शान्ति सम्भव छैन । केन्द्रिकृत सत्ताले जनतालाई अधिकारविहीन बनाउँछ र यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी संघीयता, विकेन्द्रीकरण, सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता, मौलिक हकको प्रत्याभूतिआदि आवश्यक हुन्छ ।नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको दुइ दशक भए पनि दलिय नेताहरुको प्रवृत्ति र व्यवहारमा भने सामन्ति चिन्तन नै झल्किन्छ । नेतृत्व वर्गमा यो राणाकालीन प्रवृत्ति रहेसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग मजबुत हुन सक्दैन् ।