काठमाडौं / विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको संघीय सरकारी ऋण अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । अमेरिकी ट्रेजरी विभागका अनुसार संघीय सरकारको कुल ऋण ४० ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको हो । ऋणको यो आकार केही वर्षअघिको अनुमानभन्दा निकै छिटो पुगेपछि अमेरिकी अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थाबारे चिन्ता बढेको छ ।
अमेरिकी सरकारी ऋण पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । सन् २०२३ मा कंग्रेसनल बजेट अफिस (सीबीओ) ले संघीय ऋण सन् २०२८ को वित्तीय वर्षमा ४० ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरेको थियो । तर उक्त अनुमानभन्दा करिब दुई वर्षअघि नै ऋणको आकार सो सीमामा पुगेको हो । पछिल्ला पाँच महिनामै अमेरिकी सरकारी ऋण करिब १ ट्रिलियन डलरले बढेको तथ्यांकले ऋण वृद्धिको गति कति तीव्र छ भन्ने देखाउँछ ।
अर्थशास्त्री तथा बजेट विज्ञहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको अवस्थामा समेत ऋण निरन्तर बढिरहनुलाई गम्भीर वित्तीय चुनौतीका रूपमा लिएका छन् । पिटर जी. पिटरसन फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी माइकल पिटरसनले यही गतिमा ऋण बढ्दै गए आगामी केही वर्षमै अमेरिकी सरकारी ऋण ५० ट्रिलियन डलर पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकी सरकारी ऋण बढ्नुमा सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रक्षा तथा अन्य सरकारी कार्यक्रमका लागि बढ्दो खर्च, कर कटौती र बजेट घाटा प्रमुख कारण मानिएका छन् । वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा सामाजिक सुरक्षा र मेडिकेयरजस्ता कार्यक्रमको खर्च पनि निरन्तर बढिरहेको छ । तर ती कार्यक्रमलाई धान्ने करदाता तथा श्रमशक्तिको वृद्धि भने सोही अनुपातमा हुन सकेको छैन ।
सन् २०१७ मा पारित ‘ट्याक्स कट्स एन्ड जब्स एक्ट’ तथा कोरोना महामारीका समयमा ल्याइएका ठूलो आकारका राहत कार्यक्रमले पनि अमेरिकी बजेटमा थप दबाब सिर्जना गरेका थिए । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा बजेट घाटा बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा मात्रै अमेरिकी बजेट घाटा १.८ ट्रिलियन डलर पुगेको बताइएको छ ।
ऋणको आकार बढ्नुका साथै ब्याजदर उच्च हुँदा अमेरिकी सरकारको ऋण व्यवस्थापन लागत पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । कोरोना महामारीपछि महँगी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले ब्याजदर बढाएपछि नयाँ ऋण लिन तथा पुरानो ऋण नवीकरण गर्न सरकारलाई थप महँगो परेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा अमेरिकी सरकारले सरकारी ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै १ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो रकम सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सेवापछि संघीय सरकारको सबैभन्दा ठूलो खर्चमध्ये एक बन्दै गएको छ ।
‘कमिटी फर अ रेस्पोन्सिबल फेडरल बजेट’का अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा अमेरिकी सरकारी ऋणको ब्याज खर्च तीन गुणाभन्दा बढी बढेको छ । ब्याज भुक्तानी रक्षा बजेटभन्दा समेत बढी हुन थालेपछि सरकारको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
अमेरिकी सरकारी ऋण बढ्दै जाँदा यसको प्रभाव ट्रेजरी बन्ड बजारमा पनि देखिन थालेको छ । लगानीकर्ताले अमेरिकी सरकारलाई ऋण दिँदा जोखिमअनुसार बढी प्रतिफल माग गर्न थालेपछि सरकारी बन्डको प्रतिफल बढिरहेको छ ।
३० वर्षे अमेरिकी ट्रेजरी बन्डको प्रतिफल सन् २००७ यताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ भने १० वर्षे ट्रेजरीको प्रतिफल पनि उच्च स्तरनजिक कारोबार भइरहेको छ । सरकारी बजेट घाटा, बन्डको बढ्दो आपूर्ति, महँगीको चिन्ता तथा फेडरल रिजर्भको आगामी ब्याजदर नीतिबारेको अनिश्चितताले पनि बन्ड बजारमा दबाब बढाएको छ ।
अमेरिकी १० वर्षे ट्रेजरीको प्रतिफल विश्व वित्तीय बजारका लागि महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । यसको प्रतिफल बढ्दा घर कर्जा, सवारीसाधन ऋण तथा व्यवसायिक कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्न सक्छ । परिणामस्वरूप उपभोक्ताको खर्च घट्न र निजी क्षेत्रको लगानीमा दबाब पर्न सक्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती ऋणको आकार मात्र होइन, ऋणको सेवा गर्न लाग्ने लागत पनि हो । ब्याज तिर्न सरकारले ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य विकासका क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सकिने स्रोत सीमित हुन सक्छ ।
बजेट विज्ञहरूले ऋणको ब्याज तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसले ऋण–ब्याज–थप ऋणको दुष्चक्रलाई अझ गहिरो बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी सरकारका लागि मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रका लागि समेत अमेरिकी ऋणको अवस्था महत्वपूर्ण मानिन्छ, किनकि अमेरिकी ट्रेजरी बन्ड विश्व वित्तीय प्रणालीको प्रमुख सुरक्षित लगानी साधनमध्ये एक हो ।
अमेरिकाले दीर्घकालीन सरकारी बन्डको ‘बाइब्याक’ बढाउने घोषणा गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा बजेट घाटा नियन्त्रण, खर्च व्यवस्थापन र राजस्व वृद्धि नगरे ऋणको दबाब कम गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ ।
अमेरिकामात्र होइन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र जापानजस्ता विकसित अर्थतन्त्र पनि बढ्दो सरकारी खर्च, बजेट घाटा र ऋणको दबाबमा छन् । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा उच्च ब्याजदर, महँगो ऋण र सरकारी वित्तीय अनुशासनको प्रश्नलाई थप महत्वपूर्ण बनाउँदै लगेको छ ।
–सीएनएनबाट
