काठमाडौँ / स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सुवास प्याकुरेल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।
अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गत असार ३० गते गठित सिफारिस समितिले पाँच जना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तिम प्रतिस्पर्धामा डा. प्याकुरेलसँगै निजन उपाध्याय, महेश सुवेदी, सुमनचन्द्र गुरुङ र सिमृन काफ्ले सहभागी थिए । कार्यविधिअनुसार छनोट प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारले डा. प्याकुरेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी छनोट, सिफारिस तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि-२०८३ अनुसार अध्यक्षका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा सात वर्षको अनुभव अनिवार्य छ । सरकारले सोही मापदण्डअनुसार नियुक्ति गरिएको जनाएको छ ।
तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वस्वास्थ्य विज्ञ सल्लाहकार रहेका डा. प्याकुरेलको नियुक्तिपछि राजनीतिक वृत्तमा आलोचना पनि सुरु भएको छ । मेरिटोक्रेसीलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै आएको रास्वपाले आफ्नै दलसँग निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा पुर्याएको भन्दै विपक्षी र केही विश्लेषकहरूले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई पछि पार्दै दलीय निकटताका आधारमा नियुक्ति भएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
नवनियुक्त अध्यक्षले भने निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बोर्डको नेतृत्व सम्हालेका छन् । बोर्डका अनुसार झण्डै ३८ लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण नगरेका छन् भने करिब ४० प्रतिशत सहभागीले कार्यक्रम निरन्तरता दिएका छैनन् । यसले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
२०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाल देशभर ४२५ वटा प्रथम सेवा विन्दु स्वास्थ्य संस्थामार्फत सञ्चालनमा छ बीमा नवीकरणको दर बढाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा थप अस्पताललाई कार्यक्रममा आबद्ध गराउने काम बोर्डका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा रहेका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षाको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सत्तारुढ रास्वपाको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, औषधि, उपचार सेवा तथा मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमाको दायराभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यद्यपि, नियुक्तिप्रतिको विवाद र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वर्तमान संकटबीच डा. प्याकुरेलले आफ्नो नेतृत्व क्षमताबाट जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय आगामी दिनमा उनको कार्यसम्पादनबाटै मूल्याङ्कन हुने देखिएको छ ।
