काठमाडौं / नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले व्यक्तिगत आयकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था शुक्रबारदेखि लागू गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुने व्यक्तिले केवल १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०८३ मार्फत व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको हो । यससँगै मध्यम आय भएका करदातालाई राहत दिने उद्देश्यले उच्च आयमा लाग्ने करदरसमेत घटाइएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करदातामाथिको भार कम गर्न, उपभोग र लगानी प्रवर्द्धन गर्न तथा कर प्रणालीलाई थप सहज बनाउन आयकरको संरचनामा व्यापक संशोधन गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर १५ लाख रुपैयाँसम्म करयोग्य आय हुनेले पहिलो १० लाखमा १० हजार रुपैयाँ र थप आयमा १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । १५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १५ लाखसम्म ६० हजार रुपैयाँ तथा सोभन्दा माथिको आयमा २० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यस्तै, २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय हुनेले २५ लाखसम्म २ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ भने सोभन्दा माथिको आयमा २७ प्रतिशत कर लाग्नेछ । वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने करदाताले २७ प्रतिशत करसँगै अतिरिक्त २ प्रतिशत अधिभार (सर्चार्ज) समेत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दरलाई अघिल्लो व्यवस्थाको ३९ प्रतिशतबाट घटाएर प्रभावकारी रूपमा २९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ, जसलाई निजी क्षेत्रले कर प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कदमका रूपमा हेरेका छन् । यद्यपि, निवृत्तिभरण कोष तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको निवृत्तिभरणसम्बन्धी आयमा भने यो कर व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एकल व्यक्तिका लागि पहिलो ५ लाख रुपैयाँ र दम्पतीका लागि पहिलो ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने व्यवस्था थियो । त्यसपछि क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी मध्यम वर्गीय कर्मचारी तथा नियमित तलबभत्ता खाने करदातालाई उल्लेखनीय राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ भने उच्च आय भएका व्यक्तिका लागि पनि करदर घटाइएकाले कर प्रणाली थप आकर्षक र लगानीमैत्री बन्ने सरकारको विश्वास छ ।
