कुनै पनि देशको वास्तविक उन्नति अग्ला भवन, चौडा सडक, चम्किला सरकारी प्रतिवेदन वा विकासका भाषणले मात्र मापन हुँदैन। एउटा राष्ट्र त्यतिबेला सफल मानिन्छ, जब त्यसका सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि राज्यलाई आफ्नो अभिभावक ठान्न सक्छन्। जब एउटा गरिब किसान, मजदुर, बेरोजगार युवा, एकल महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय वा विपन्न परिवारले दुःख पर्दा ढुक्क भएर भन्न सक्छ—”मेरो देश छ, मेरो सरकार छ।”
तर दुर्भाग्य, नेपालका हजारौं नागरिकका अनुभवले कहिलेकाहीँ यसको ठीक उल्टो चित्र कोर्छन्। उनीहरूका लागि राज्य कुनै सहारा होइन, बरु कागज, प्रक्रिया, दलाल, ढिलासुस्ती र बेवास्ताको अर्को नाम बन्न पुग्छ। अधिकार माग्दा उनीहरूलाई आश्वासन पाइन्छ, न्याय खोज्दा फाइल हराउँछ, राहत खोज्दा राजनीति भेटिन्छ।
यस्तै पृष्ठभूमिमा एउटा नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउन बाध्य भएको घटना केवल एउटा व्यक्तिको मृत्यु होइन। त्यो एउटा परिवारको पीडा मात्र होइन। त्यो एउटा समाजको मौनता र राज्य व्यवस्थाको गम्भीर असफलताको संकेत हो। एउटा मानिसले मृत्यु रोज्नुको अर्थ केवल जीवनसँग हार्नु होइन; त्यो व्यवस्था प्रतिको अन्तिम निराशा पनि हुन सक्छ।
गणेश नेपाली अब यस संसारमा छैनन्। तर उनको मृत्युले एउटा यस्तो प्रश्न छोडेको छ, जसको उत्तर कुनै मन्त्रालय, कुनै विज्ञप्ति वा कुनै औपचारिक शोक सन्देशले मात्र दिन सक्दैन।
प्रश्न यो हो—के नागरिकले आफ्नो पीडा सुनाउन बाँचुन्जेल कुनै बाटो पाएन? यदि पाएन भने, दोष कसको हो?
राज्यको पहिलो कर्तव्य कर उठाउनु होइन; नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु हो। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ। तर संविधानका शब्द र गाउँका गरिब नागरिकको वास्तविक जीवनबीच अझै गहिरो दूरी छ।
नेपालका धेरै नागरिकको बिहान आशाले सुरु हुन्छ र साँझ निराशामा टुंगिन्छ। दैनिक ज्याला गरेर परिवार पाल्ने मजदुरलाई थाहा छैन, भोलि काम पाइन्छ कि पाइँदैन। किसानलाई थाहा छैन, आफ्नो उत्पादनले लागत उठाउँछ कि उठाउँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका परिवारलाई थाहा छैन, उनी सकुशल फर्कन्छन् कि फर्कँदैनन्। शिक्षित युवालाई थाहा छैन, पढाइ सकिएपछि आफ्नो देशमै सम्मानजनक रोजगारी पाइन्छ कि पाइँदैन।
यसबीच राज्य भने कहिलेकाहीँ आफ्नै प्रक्रियाको बन्दी बन्छ। एउटा नागरिक महिनौँ कार्यालय धाउँछ। एउटा सिफारिसका लागि धेरै ढोका ढकढक्याउँछ। एउटा फाइल एउटा टेबलबाट अर्को टेबल पुग्न हप्तौँ लाग्छ। एउटा निर्णय राजनीतिक प्रभाव हेरेर हुन्छ। यस्तो अनुभवले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बिस्तारै क्षय हुन थाल्छ।
विश्वका सफल राष्ट्रहरूको इतिहास हेर्दा एउटा समान विशेषता देखिन्छ—उनीहरूले नागरिकलाई “सेवा लिन आउने मानिस” होइन, “राज्यको मालिक” माने। उत्तर युरोपका देशहरूमा सरकारी कार्यालयको पहिलो सिद्धान्त नै नागरिकलाई अनावश्यक दुःख नदिनु हो। जापानमा प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई नैतिक कर्तव्य मानिन्छ। न्यूजिल्याण्डमा सार्वजनिक निकायले गल्ती गरे नागरिकसँग माफी माग्ने संस्कार छ। सिंगापुरमा प्रक्रियालाई सरल बनाइयो। दक्षिण कोरियाले सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रणाली ल्याएर भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती घटायो।
यी देशहरू धनी भएकाले मात्र सफल भएका होइनन्। उनीहरूले राज्य र नागरिकबीच विश्वास निर्माण गरे।
नेपाललाई पनि त्यही विश्वासको आवश्यकता छ।
हाम्रो समाजमा गरिब हुनु आफैंमा अपराधजस्तै अनुभव हुन थालेको छ। धनीले वकिल, पहुँच, शक्ति र सम्बन्ध पाउँछ। गरिबसँग भने केवल आशा हुन्छ। तर जब आशा पनि क्रमशः समाप्त हुन थाल्छ, त्यहाँ निराशा जन्मिन्छ। निराशा लामो समयसम्म थिचिएपछि त्यसले कहिलेकाहीँ भयावह रूप लिन्छ।
त्यसैले कुनै नागरिकले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउनु व्यक्तिगत कमजोरीको विषय मात्र होइन; यो समाज र राज्य दुवैले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने चेतावनी पनि हो।
हामीले आफैलाई सोध्नुपर्ने समय आएको छ—किन एउटा नागरिकलाई आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न कठिन भइरहेको छ? किन धेरै मानिस सरकारी कार्यालयको नाम सुन्नासाथ डराउँछन्? किन न्याय पाउन पहुँच चाहिन्छ? किन गरिबको आवाज कमजोर सुनिन्छ?
यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु नै गणेश नेपालीप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
म व्यक्तिगत रूपमा गणेश नेपालीप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दछु। शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दै यस्तो असह्य पीडा सहने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु।
यससँगै राज्यसमक्ष एउटा मानवीय आग्रह पनि छ—उहाँको परिवारलाई केवल राहतको घोषणा होइन, दीर्घकालीन जीवनयापनको सुनिश्चितता प्रदान गरियोस्। बालबालिकाको शिक्षा, परिवारको भरणपोषण र सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले मानवीय संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्छ। यसले एउटा परिवारलाई मात्र होइन, राज्य अझै आफ्ना नागरिकप्रति उत्तरदायी छ भन्ने विश्वास पनि पुनः स्थापित गर्न सक्छ।
किनभने एउटा राष्ट्रको शक्ति सेना, भवन वा बजेटमा मात्र हुँदैन; आफ्ना सबैभन्दा पीडित नागरिकको आँसु पुछ्ने क्षमतामा हुन्छ।
तर यति मात्र पर्याप्त छैन। यस्ता घटनापछि केही दिनको सहानुभूति, केही वक्तव्य र केही औपचारिक भेटघाटले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक छ—प्रणालीगत सुधार। पीडितले न्याय पाउने स्पष्ट र छिटो प्रक्रिया, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उत्तरदायी प्रशासन, र नागरिकको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र। यदि राज्यले समयमै सुन्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने संस्कार विकास गर्न सकेन भने यस्ता पीडाहरू फेरि दोहोरिन सक्छन्।
त्यसैले यो घटना केवल शोकको विषय होइन, सुधारको अवसर पनि हो। अब प्रश्न उठ्नुपर्छ—के हामी फेरि अर्को नागरिकलाई यस्तै निराशाको खाडलमा धकेल्न तयार छौं? कि अब साँच्चै नागरिकमैत्री राज्य निर्माण गर्ने साहस गर्छौं?
उत्तर हाम्रो व्यवहारमा देखिनुपर्छ, भाषणमा होइन।
