काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका सम्पूर्ण परियोजनाको कर्जामा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यो निर्णय गरेको हो। यस कदमसँगै लामो समयसम्म निर्माण चरणमा रहने र ढिलो प्रतिफल दिने परियोजनाका लगानीकर्तालाई ठूलो राहत मिलेको छ ।
यसअघि बैंकले तोकेको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजनाको उत्पादन सुरु नभए पनि ऋणीले अनिवार्य रूपमा ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भने व्यावसायिक उत्पादन वा सञ्चालनबाट नगद प्रवाह सुरु नहुँदासम्मको अवधिको ब्याजलाई ऋणमै जोडेर पुँजीकरण गर्न सकिने भएको छ । स्पष्टताका लागि राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह सुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना भनेर परिभाषित समेत गरेको छ ।
यसअघिको व्यवस्थामा जलविद्युत, सिमेन्ट, कृषि, होटलजस्ता तोकिएका केही प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र औचित्यका आधारमा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने थियो । साथै, बैंकले दिएको ग्रेस अवधि सकिएपछि परियोजना निर्माणकै चरणमा रहेर उत्पादन सुरु नभएको अवस्थामा पनि ऋणीले खल्तीबाटै भए पनि ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले आम्दानी सुरु नहुँदै लगानीकर्ताहरूलाई चरम वित्तीय दबाबमा पार्थ्यो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब कर्जा सम्झौतामै उल्लेख गरी कम्तीमा २ वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने जुनसुकै दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइनेछ । परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद प्रवाह (आम्दानी) सुरु नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई साँवामा परिणत गर्न सकिनेछ । यसरी पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई बैंकहरूले ‘ब्याज पुँजीकरण आवधिक कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्नेछ, जसले आम्दानी सुरु नभएसम्म ऋणीलाई किस्ता र ब्याजको तनावबाट मुक्ति दिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सर्त र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपातसमेत समेटेर सञ्चालक समितिबाट कार्यविधि पास गर्नुपर्नेछ । यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाटै हुनुपर्नेछ ।
निर्देशनमा ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गर्दा कर्जालाई पुनरसंरचना गरेको मानिने र २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने नियम छ । तर, जलविद्युत आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेमा, आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याजलाई आंशिक पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसलाई भने पुनरसंरचना मानिने छैन ।
त्यसैगरी, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गाका कारण क्षति भई पुनः सञ्चालन हुन कम्तीमा २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने अवस्था आएमा, भाखा नाघेको साँवा र ब्याज असुल गरी थप ग्रेस अवधि दिएर उक्त अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । यसलाई पुनरसंरचना मानिए पनि कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १२.५ प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने सहुलियत दिइएको छ । यस निर्णयले दीर्घकालीन परियोजना तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित आयोजनाका लगानीकर्तालाई थप राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
