काठमाडौं / सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पुनरावलोकन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
गत वैशाख २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रा.डा. बालकृष्ण लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ को पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधनका लागि सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ । यसअघि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकले पाठ्यक्रम प्रारूप अद्यावधिक गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
कार्यदलमा शिक्षाविद्, पाठ्यक्रम विज्ञ तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेल सदस्यसचिव छन् । कार्यदललाई छ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो सामाजिक, शैक्षिक र प्राविधिक परिवेशलाई ध्यानमा राख्दै पाठ्यक्रमलाई थप व्यावहारिक, वैज्ञानिक र भविष्यउन्मुख बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप तथा समसामयिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समेट्ने विषयमा विशेष जोड दिइने बताइएको छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालसम्म शिक्षक, उद्योगी, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाबाट १२० भन्दा बढी सुझाव प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ । अनलाइनमार्फत पनि सुझाव संकलन जारी रहेको छ ।
प्रचलित शिक्षा ऐनअनुसार पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने, पाँच वर्षमा परिमार्जन तथा १० वर्षमा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई वर्तमान आवश्यकता र भविष्यका चुनौतीअनुकूल बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम घिमिरेका अनुसार पाठ्यक्रम प्रारूप विद्यालय शिक्षाका सबै पाठ्यक्रम निर्माणको आधार दस्तावेज भएकाले यसको परिमार्जनले आगामी शैक्षिक दिशालाई प्रभाव पार्नेछ। उनले नयाँ प्रारूपमा समसामयिक विषय, नवप्रवर्तन र गुणस्तरीय शिक्षासम्बन्धी पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
