‘जेनजी’ आन्दोलनको क्षति विवरण संकलन गर्न मानवअधिकार आयोगको निर्देशन, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा राज्य नागरिकको धनजनको सुरक्षा गर्न प्रभावकारी रूपमा असफल भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित व्यक्ति, व्यवसायी तथा संस्थाहरूलाई न्याय, राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।

प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको बुँदा ८ मा आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको हानी-नोक्सानीको लगत सङ्कलन गरी विशेषज्ञ टोलीमार्फत यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग, बैंक, सञ्चार गृह तथा सर्वसाधारणका घरमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी यथाशक्य मनासिब क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालयसँगै निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग तथा राजनीतिक दलका नेता-कार्यकर्ताका निजी निवासमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल क्षतिको विवरण सङ्कलन प्रक्रिया अघि बढाउन, पीडित उद्यमी तथा व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन र भविष्यमा यस्ता घटनाबाट नागरिकको सुरक्षामा प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।