मकवानपुर / बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिरहेको बेला प्रदेश नीति तथा योजना आयोग भने लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन बनेको छ । सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोगमा नयाँ नेतृत्व नियुक्त हुन नसक्दा नीति निर्माण, अनुसन्धान र अनुगमन प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त भए पनि हालसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्षसहित चार सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि सबै पद रिक्त छन् । अहिले आयोग प्रशासनिक कर्मचारीकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने वा नयाँ स्वरुपमा लैजाने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ । यसका कारण बजेट निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्हालिरहेका छन् ।
आयोगका सचिव हेमराज भुसालले पदाधिकारी अभावका कारण विशेषगरी अनुसन्धान, नीति विश्लेषण र अनुगमन क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सचिवालयले प्राविधिक तथा प्रशासनिक काम गरिरहे पनि स्वतन्त्र विज्ञ समूहको अभावमा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना निर्माण कमजोर बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
उनले आगामी बजेटका लागि मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त योजनाहरूलाई आवधिक योजना र प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा छनोट तथा परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । हालसम्म आयोजना बैंकमा २२ हजार ७०० योजना प्रविष्ट भइसकेको र यो संख्या ५० हजारसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।
भुसालका अनुसार सीमित स्रोतका कारण सबै योजनामा बजेट विनियोजन सम्भव नभएकाले १० देखि १२ हजार योजनामात्र प्राथमिकतामा पर्नेछन् । सरकारले आगामी बजेटमा भौगोलिक तथा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै नयाँ योजनाभन्दा अधुरा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको उनले बताए ।
विशेषज्ञ नेतृत्वको अभावमा आगामी बजेट परम्परागत तथा खुद्रा योजनामै सीमित हुने जोखिम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
