काठमाडौं / समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सरकारले चक्रीय कोषमा थप २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विनियोजन गरिएको २५ करोडसहित अब सरकारको कुल योगदान ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ ।
सरकारले लागू गरेको “चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३” अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीको सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ । सोही रकम प्रयोग गरेर पीडित बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा बचत फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बचत फिर्ता प्रक्रिया सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ ।
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथि बोल्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सहकारी क्षेत्रको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याए । उनले सरकारको रकम स्थायी अनुदान नभई अस्थायी सहजीकरणका रूपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम पुनः चक्रीय कोषमा जम्मा गरिनेछ र त्यही रकमबाट बचतकर्तालाई भुक्तानी गरिने प्रणाली लागू गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बचत फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सरकारको भनाइ छ ।
