काठमाडौं / नेपालका सातवटै प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु ३८ अर्ब १६ करोड ६५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको र वर्षेनी बेरुजु थपिँदै गएको चित्र सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ५ अर्ब ८४ करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । यद्यपि सातै प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८८ करोड ८३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको पुरानो बेरुजु सम्परीक्षणमार्फत फर्स्यौट गरेका छन् ।
प्रदेशगत विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रदेशमा रहेको छ । मधेश प्रदेशको कुल बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको कोशी प्रदेशको बेरुजु ५ अर्ब ६३ करोड ५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, बागमती प्रदेशको ५ अर्ब २८ करोड ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ तथा लुम्बिनी प्रदेशको ५ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको बेरुजु ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सबैभन्दा कम बेरुजु गण्डकी प्रदेशमा रहेको पाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको कुल बेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूमा खर्च पारदर्शिता, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्चलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन प्रदेश सरकारहरूले कडाइका साथ वित्तीय अनुशासन पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
