काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ लागू भएसँगै विभिन्न सार्वजनिक निकायमा रहेका हजारौँ राजनीतिक नियुक्ति खारेज हुने भएका छन् । तर बैंकिङ क्षेत्रका उच्च पदाधिकारीहरू भने यो निर्णयबाट अछुत राखिएका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई हटाउने व्यवस्था गरेपछि देशभर ठूलो प्रशासनिक फेरबदल हुने चर्चा चलिरहेका बेला Nepal Rastra Bank का गभर्नर तथा सरकारी बैंकका उच्च अधिकारीहरू भने पदमै रहने स्पष्ट भएको हो ।
यसअघि अध्यादेशले राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि सरकारी बैंकहरूमा नियुक्त पदाधिकारीसमेत हटाउने अनुमान गरिएको थियो । तर अन्तिम निर्णयमा उनीहरूलाई अपवादको रूपमा राखिएको छ ।
यससँगै Bishwanath Poudel सहित Rastriya Banijya Bank, Nepal Bank Limited र Agricultural Development Bank का अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरू आफ्नो पदमा यथावत् रहने भएका छन् ।
सरकारका अनुसार अध्यादेश लागू भएसँगै बैंकिङ क्षेत्रबाहेक विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुनेछन् ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्न यस्तो कदम चालिएको दाबी गरेको छ ।
तर बैंकिङ क्षेत्रका पदाधिकारीलाई किन अपवाद बनाइयो भन्ने विषयमा अहिले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ । आलोचकहरूले “एकै मापदण्ड लागू हुनुपर्ने” तर्क गर्दै सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
विशेषगरी आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका संवेदनशील संस्थामा निरन्तरता आवश्यक भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई छुट दिइएको हुनसक्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । तर सरकारले यसबारे औपचारिक विस्तृत व्याख्या भने सार्वजनिक गरेको छैन ।
