काठमाडौं । वित्तीय अपराध नियन्त्रण र अवैध सम्पत्तिमाथि निगरानी कडा बनाउने सरकारी रणनीतिअन्तर्गत रामचन्द्र पाैडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण सम्बन्धी अध्यादेश २०८३ जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जारी गरिएको हो ।
तेस्रो संशोधनका रूपमा ल्याइएको यो अध्यादेशले अवैध आर्थिक कारोबार, वित्तीय अपराध तथा शंकास्पद सम्पत्तिमाथिको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
सरकारले पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, गैरकानुनी रकमको कारोबार नियन्त्रण गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुनी संरचना मजबुत बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिइरहेका बेला नयाँ अध्यादेश आएको हो ।
विशेषगरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने शंकास्पद कारोबार, कर छलि, अवैध लगानी र संगठित आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा यो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने सरकारी दाबी छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै अब सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान, निगरानी र कारबाही प्रक्रियामा थप कानुनी सहजता मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
