काठमाडौँ / बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि गठन हुँदै आएका ‘भूमि आयोग’हरूलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई पुनः सक्रिय पार्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेको छ । सरकारका अनुसार विगतका आयोगहरूले वास्तविक सुकुमबासी पहिचानभन्दा पनि ‘अव्यवस्थित बसोबासी’का नाममा पहुँचवालालाई सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने काम गरेका थिए ।
पुनरवलोकन निवेदनमा सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासको हक सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुनी संरचना आवश्यक भए पनि अवैध अतिक्रमणलाई वैधता दिनु सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गरेको छ । साथै, राजनीतिक दलहरूले विगतमा आयोग गठन गर्दा संविधान र संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै आयोग गठनकै विधि र कानुनी आधार गलत रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ । ‘आधार नै अवैधानिक भएको अवस्थामा त्यसबाट भएका कामहरू पनि वैध हुन सक्दैनन्,’ भन्ने “विष वृक्ष सिद्धान्त” उल्लेख गर्दै सरकारले फैसला बदर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
पुनरवलोकनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र चीनमा अपनाइएका सुकुमबासी व्यवस्थापनका नीतिहरूको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि व्यवस्थित र कानुनसम्मत समाधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले १४ वटा न्यायिक नजिर प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण नियन्त्रण र प्रमाणबिनाको भोगचलनलाई वैधता दिन नहुने सर्वोच्चकै पुराना निर्णयहरू उद्धृत गरेको छ । साथै, नीतिगत निर्णयमा अदालतले अत्यधिक हस्तक्षेप नगर्न ‘न्यायिक आत्मसंयम’ अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले आयोग खारेज गर्ने सरकारी निर्णय बदर गर्दै संविधानमा व्यवस्था गरिएको आवासको मौलिक हक कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने ठहर गरेको थियो । अदालतले आयोगको कार्यकाल बाँकी रहँदा पर्याप्त कारणबिना खारेज गर्नु स्वेच्छाचारी भएको समेत उल्लेख गरेको थियो ।
तर वर्तमान सरकार भने सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको आयोग–केन्द्रित मोडेल असफल भइसकेको निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यसैले अब दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै कानुनी संरचना र नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ ।
देशभर हाल लाखौँ सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदन दिएको भए पनि विगतका आयोगहरूबाट अत्यन्तै न्यून संख्यामा मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भएको तथ्यले पनि पुरानो प्रणालीको प्रभावकारिता प्रश्नमा परेको देखिन्छ ।
सरकारको यो कदमसँगै भूमि व्यवस्थापन, संवैधानिक अधिकार र न्यायपालिकाको भूमिकाबीचको बहस फेरि एकपटक तीव्र बनेको छ ।
