नेपालगञ्ज ।
“हामीले पटक–पटक भन्यौँ, तर सुनुवाइ भएन”—जानकी गाउँपालिका–४ की एक स्थानीय महिलाको यो गुनासो आजको सार्वजनिक सुनुवाइमा धेरैको आवाजसँग मिलेको सुनियो। तर यसपटक भने अवस्था फरक देखियो—गुनासो मात्रै होइन, समाधानको प्रतिबद्धता पनि आयो।
जानकी गाउँपालिका ले बिहीबार पाँच बुँदे सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दै दोस्रो चौमासिकभित्र दिएका सेवा–सुविधाको प्रभावकारितामाथि खुला छलफल सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा स्थानीयको पीडा, प्रश्न र आशा एउटै मञ्चमा मिसिएको देखिन्थ्यो।
गाउँपालिकाको आयोजना र बास नेपाल को सहजीकरणमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विकास निर्माणका काममा भएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि पोखे।
नेपालगञ्ज नजिकैका किसान रामानन्द तमोलीले सिचाइ समस्याको प्रसंग उठाउँदै भने,
“बाली रोप्ने बेला पानी हुँदैन, निवेदन दिएर पनि सुनुवाइ भएन भने हामी कहाँ जाने?”
उनको प्रश्नसँगै हलमा बसेका धेरै किसानले टाउको हल्लाउँदै समर्थन जनाए।
यस्तै, युवाहरुले लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे भने केही अभिभावकले विद्यालय सुधारमा ढिलाइ भएको बताएका थिए।
जनताको गुनासोपछि गाउँपालिकाले अब यी काम गर्ने वाचा गरेको छ:
शैक्षिक अनुदान र सुधार कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी बनाउने
स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा समावेश गर्ने
वडा नं. ३ को गौशाला व्यवस्थापन गर्ने
वन्जाडे गाउँमा सिँचाइका लागि वैशाख मसान्तभित्र विद्युत पोल जडान पहल गर्ने
वडा नं. ४ को खानेपानी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने
साथै, लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रमलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँदै बजेट बढाउने
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ प्रमुख सरोकारवालाका रूपमा उपस्थित थिए। उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्याय सहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्यायले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सुधारका प्रयास जारी रहेको बताए। कार्यक्रममा हेमराज भट्ट ले साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे भने शिव कुमार बर्मा ले सहजीकरण गरेका थिए।
