काठमाडौँ / सरकार गठनको पहिलो महिनामै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सुशासन र कार्यसम्पादनमा कडाइ गर्दै मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्का-म गर्न नसक्नेले पद छाड्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै उनले मन्त्रीहरूलाई “उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्नुस्, नसक्नेले राजीनामा दिनुस्” भन्दै चेतावनी दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, सचिव स्तरका कर्मचारीलाई समेत फाइल अल्झाएर काम ढिल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिँदै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नेले बाटो खाली गर्न आग्रह गरेका थिए ।
जनताले दिएको विश्वासलाई व्यवहारमै देखाउनुपर्ने दबाबबीच सरकार सुशासनका केही ठोस कदमहरू अघि बढाउन सक्रिय देखिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा बिचौलियामुक्त अभियान सुरु गरिएको छ भने ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियानमार्फत सरकारी कामकाजलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । सवारी लाइसेन्स वितरणमा देखिएको लामो समस्या समाधानका लागि पनि पहल थालिएको छ ।
यसैबीच, सुशासनको सवालमा सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाएको संकेत दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विवादास्पद व्यापारिक सम्बन्ध सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उनले पद त्यागेका हुन् । गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत नैतिकता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै पदभन्दा जनविश्वास ठूलो भएको बताएका छन् ।
यसअघि पनि कार्यभार सम्हालेको दुई सातामै श्रममन्त्री दीपक कुमार साह लाई पदमुक्त गरिएको थियो । पदको दुरुपयोगसम्बन्धी आरोपपछि गरिएको उक्त निर्णयले सरकारको कडाइलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।
सरकार गठनसँगै रवि लामिछाने ले “यो जित दलको होइन, देशको हो” भन्दै सांसदहरूलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका थिए । सोही सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास स्वरूप सरकार आफ्नै कार्यशैलीमार्फत उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको देखिन्छ ।
यद्यपि, पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब, प्रशासनिक जटिलता र स्वार्थ समूहहरूको अवरोधबीच यो अभियान सजिलो भने छैन । तर, सुरुवाती चरणमै देखिएको सक्रियता र निर्णायक कदमहरूले आम नागरिकमा केही आशा भने जगाएको छ ।
अबको चुनौती भनेको यी प्रतिबद्धतालाई दीर्घकालीन परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो । यदि सरकार आफ्नो अडानमा अडिग रहन सके, जनताले अपेक्षा गरेको सुशासन व्यवहारमै देखिने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।
