काठमाडौं । नेपाल सरकारको पछिल्लो भन्सार नीतिका कारण सीमा क्षेत्रमा देखिएको असन्तुष्टि अहिले संगठित आवाजमा रूपान्तरण हुन थालेको छ। नेपाल–भारत खुला सीमा संवाद समूहले सरकारसँग तत्काल नीतिगत सुधार गर्न आग्रह गर्दै सीमावासीको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको जनाएको छ।
समूहका प्रवक्ता प्रमोद कुमार साह ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि कायम सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै वर्तमान भन्सार नीतिले जनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले लागू गरेको १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको समूहको ठहर छ। उनीहरूले यस्तो प्रावधानलाई अव्यवहारिक भन्दै घरायसी प्रयोजनका सामग्रीमा शून्य भन्सार लागू गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन नेपाल र भारतका सीमावर्ती शहर तथा प्रमुख धार्मिक स्थलहरूमा जाने श्रद्धालुहरूका लागि ४८ घण्टासम्म भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ। समूहका अनुसार यसले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन मात्र नभई जनस्तरको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“हामी सामान्य नागरिकमाथि हुने सास्तीको विरोध गर्दछौं, तर व्यावसायिक तस्करीलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सरकार कडा हुनुपर्छ। वास्तविक उपभोक्ता र तस्करबीच स्पष्ट विभाजन गरी संयमित प्रशासन लागू गरिनु आवश्यक छ।”
यससँगै सीमा क्षेत्रमै सस्तो तथा व्यवस्थित बजार स्थापना गरी आम नागरिकलाई सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमा पूर्ण भन्सार छुट प्रदान गरेर बढ्दो महँगीबाट राहत दिनुपर्नेमा समूहले जोड दिएको छ।
समूहले सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र त्यहाँका नागरिकको जीवनस्तरलाई गम्भीरतापूर्वक नबुझेमा थप दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
