काठमाडौं / नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भइरहेको भारी वृद्धि अहिले जनजीवनमा गम्भीर असर पार्ने मुख्य कारण बनेको छ । पछिल्लो समय डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यासको मूल्यमा गरिएको तीव्र वृद्धि प्रति सरकार मौन देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना बढेको छ ।
नेपाल आयल निगमले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी डिजेलमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उक्लिएको छ। डेढ महिनाअघि १४२ रुपैयाँ रहेको डिजेल अहिले २३७ रुपैयाँ पुगेको छ भने पेट्रोल पनि १५७ रुपैयाँबाट बढेर २१९ रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि मूल्य बढेपछि पनि निगमले अझै पाक्षिक ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको दाबी गरेको छ ।
यसबीच, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका नेताहरू, विशेषगरी विगतमा मूल्यवृद्धिको कडा विरोध गर्नेहरू, अहिले भने मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार बाहिर हुँदा चर्को विरोध गर्नेहरू सत्तामा पुगेपछि चुप लाग्नुले ‘दोहोरिएको चरित्र’ देखिएको आलोचना भइरहेको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै यसको असर यातायातदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म पुगेको छ । बजारमा महँगी चुलिएको छ भने नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बन्दै गएको छ। यही कारण काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, नेपाल र भारतबीच इन्धन मूल्यमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । सीमावर्ती भारतीय बजारमा पेट्रोल र डिजेल नेपालभन्दा निकै सस्तो हुँदा नेपाली सवारीसाधन भारततर्फ इन्धन भर्न जाने क्रम बढेको छ । यसले तस्करी र अवैध व्यापारलाई समेत प्रोत्साहन दिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
पूर्ववाणिज्य सचिवहरूले यस्तो मूल्य अन्तर अस्वाभाविक भएको भन्दै यसको कारणबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले आयल निगमले ‘भारतले मूल्य बढायो’ भन्ने मात्र आधारमा मूल्य वृद्धि गर्नु गैरजिम्मेवार भएको बताएका छन्। वास्तविक परल मूल्य र कर संरचना पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
यता, अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूले भने आफ्ना नागरिकलाई राहत दिन विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् । कतै कर घटाइएको छ भने कतै प्रत्यक्ष अनुदान दिइएको छ । तर नेपालमा भने इन्धनलाई राजस्वको स्रोत बनाइँदै नागरिकमाथि भार थपिएको आरोप छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग नगरेको, कर पूर्ण रूपमा नघटाएको र वैकल्पिक स्रोत खोज्न पहल नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले भारतमाथिको निर्भरता घटाई अन्य देशबाट इन्धन आयात गर्ने विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
अर्थविद्हरूले पनि सरकारले आयल निगमलाई अगाडि सारेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको बताएका छन् मूल्यवृद्धिको वास्तविक कारण र संरचना स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नगर्दा सरकारप्रति विश्वसनीयताको संकट गहिरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । एकै पटक ठूलो मूल्य वृद्धि नगरी क्रमिक रूपमा बढाउँदा उपभोक्तामा कम असर पर्ने दाबी गरिएको छ ।
तर, बढ्दो महँगी, सीमा क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन र सरकारको मौनताले अब इन्धन मूल्यवृद्धि केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्न थालेको छ ।
