काठमाडौं / स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारको शासकीय सुधारअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित १०० बुँदे कार्यक्रमको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सेवा पहुँच विस्तार, गुणस्तर सुधार र प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएका छन् ।
विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे नागरिकलाई लक्षित गर्दै ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले अस्पतालहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व बढाउनुका साथै लक्षित समूहलाई सहज उपचार पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म १५ वटा अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याएको विवरण मन्त्रालयलाई पठाएका छन् ।
सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार गर्न ‘अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२’ लागू गरिएको छ । यसअन्तर्गत ३० अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा मापदण्डको नियमित अनुगमनका लागि फोकल पर्सन तोक्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
जलनका बिरामीका लागि सेवा विस्तार गर्दै ९ संघीय र १४ प्रदेशस्तरीय गरी २३ अस्पतालमा विशेष उपचार सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक सेवा पुर्याउन एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाइ’ राखिएको छ, जसका लागि ११ हेलिकप्टर कम्पनीसँग सहुलियत दरमा मेडिकल इभ्याकुएसन सेवा दिने सहमति भएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन क्युआर कोड प्रणालीमार्फत प्राप्त ३ हजार १२२ गुनासामध्ये २ हजार ६७१ वटाको विश्लेषण गरी समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधिको मौज्दात र मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली सुरु गरिएको छ भने ‘सुलभ फार्मेसी’ विस्तारको काम पनि अघि बढाइएको छ । बिरामीको उपचार इतिहास र रिफरल प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकासको कार्य प्रगति क्रममा रहेको छ ।
अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा बिरामी पठाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ‘प्रेषण निर्देशिका २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसअनुसार अस्पतालहरूले आफ्नै प्रोटोकल तयार गरी लागू गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।
