अाफ्नाे पालिकामा शुन्य बेरुजु गराएर चर्चा कमाउँदै मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका

प्यूठान : देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये प्यूठानका मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिका बेरुजु शुन्य बनाउने पालिकामा परेका छन् । यी सहित ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गरी तीन वटा स्थानीय तह देशभरमै बेरुजु शुन्य बनाउनेमा परेका हुन् ।
बुधवार राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बुझाएको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु शुन्य बनाउने स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक भएको हो । बेरुजु शुन्य भएपछि कार्यसम्पादनमा थप हौसला थपिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले सुनाए । यी दुई गाउँपालिका देशभरमै शुन्य बेरुजु गराउनेमा अगाडी भएपछि राष्ट्रिय चर्चा बटुलेका छन् ।

‘कतिपयले बेरुजुलाई अनियमितता र भ्रष्टाचार भनेर पनि बुझ्दारहेछन्’,मल्लरानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण थापाले भने,‘बेरुजु हुनु भनेको भ्रष्टाचार हुनु होइन्, नीतिसंगत काम नभएको भन्ने हो ।’ उनले गाउँपालिकाले ऐन, नियम र कार्यविधि अनुसार गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गरेकाले बेरुजु शुन्य हुन सफल भएको अनुभव सुनाए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि देखिएको बेरुजु सम्परिक्षण मार्फत शुन्य बनाइएको उनले बताए ।

प्रक्रियागत रुपमा काम कारवाही भएको, खर्चमा पारदर्शिता, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना भएकै कारण बेरुजु शुन्य भएको हो ।

प्रक्रियागत रुपमा काम कारवाही भएको, खर्चमा पारदर्शिता, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना भएकै कारण बेरुजु शुन्य भएको थापाले सुनाए । स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा चल्दैनन् भन्ने भ्रमलाई समेत देखिएको शुन्य बेरुजुले निरुत्साहित बनाउने थापाले बताए । ‘सवै स्थानीय तह खराब हुँदैनन्, विधि विधान अनुसार चलेका छन् भन्ने पनि यसले देखाउँछ’,उनले भने,‘पालिकाको सफलतामा साथ दिने सवैलाई धन्यवाद छ ।’

गाउँपालिकाले कानुन बनाएर मात्र खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गरेको सरुमारानी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणी रेग्मीले बताए । ‘ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावलीको पालनामा हामी कहिल्यै चुकेनौँ’,रेग्मीले भने,‘वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने गर्छौ ।’ शून्य बेरुजु बनाउनेमा देशभरमै उत्कृष्ट भएपछि आफ्नो पेशागत क्षेत्रमा थप उत्साहित बनाएको रेग्मीले अनुभव सुनाए ।

धेरैजसो बेरुजु उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा देखिने गरेतापनि विगत वर्षदेखि उपभोक्ता समितिलाई काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा प्रष्टसँग स्थलगत रुपमै पुगेर प्रशिक्षित गराएपछि सुधार भएको उनले बताए । पालिकाले लिएको वार्षिक, नीति तथा कार्यक्रमको सही रुपमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुको सुमधुर सम्वन्धले नै सफल हुने रेग्मीले सुनाए । उनले पालिकाको बेरुजु शुन्य बनाउनका लागि हरेक वर्षमा निरन्तर दिन सवै पक्षले साथ दिनुपर्ने समेत बताए ।

बेरुजु शुन्य बनाउनेमा अघिल्लो वर्ष प्यूठानकै झिमरुक गाउँपालिका लुम्विनी प्रदेशमा पहिलो र नेपालकै सातौँ गाउँपालिका भएको थियो । तर, यसवर्ष सरुमारानी र मल्लरानी गाउँपालिका नेपालकै पहिलो गाउँपालिका बनेका हुन् ।

महालेखा परिक्षकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बक्यौता रहेका ५५ स्थानीय तहको समेत लेखापरिक्षण गरी कुल ७ सय ९९ स्थानीय तहको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको छ । सात वटै प्रदेशको लेखापरिक्षण प्रतिवेदन समेत बुधवार सवै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कोभिड १९ को बारेमा विशेष लेखापरिक्षण गरी छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएको छ । (बुटवल टुडे)