काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरणका लागि तयार पारेको विधेयकमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बन्दसूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पहिलो पटक निर्वाचन कानुनमै समेट्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको हो। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवार चयन गर्दा यी समुदायलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था रहने छैन।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवै तहका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि छुट्टै प्रतिशत भने तोकिएको छैन।
यसलाई लामो समयदेखि राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा सुनिल बाबु पन्त ले आयोगको प्रस्तावप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई थप समावेशी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र लिड नेपालले संयुक्त रूपमा उठाउँदै आएको मागलाई आयोगले सम्बोधन गरेको हो।
“यो केवल उम्मेदवारीको विषय होइन, राज्यका सबै संरचनामा हाम्रो समुदायको पहिचान र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सुरुवात हो,” पन्तले बताए।
यसअघि गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनअघि नै तीन संस्थाले राजनीतिक दलहरूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। निर्वाचनपछि पनि उनीहरूले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी लाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु ले आयोगको प्रस्तावलाई सकारात्मक कदम भन्दै अब सङ्घीय संसद्ले यसलाई कानुनी रूप दिनुपर्ने बताइन्।
यस्तै, नेपालको पहिलो मिस्टर गे हेण्डसम विश्वराज अधिकारी ले पनि प्रस्तावित व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान संसद्ले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार यो व्यवस्था लागू भए नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास अझ समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बन्नेछ।
अब आयोगको प्रस्तावित विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक बन्दसूचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका उम्मेदवार अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
