ललितपुर, चैत १३
नेपालमा पानीको अभावभन्दा पनि असमान पहुँच र व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको भन्दै विज्ञहरूले पानी क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता सुनिश्चित नगरेसम्म सन्तुलित र दिगो विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
विश्व पानी दिवस (मार्च २२) को अवसरमा ललितपुरमा आयोजित दोस्रो पानी सम्मेलनमा वक्ताहरूले पानीको जिम्मेवारी अझै पनि महिलामाथि असन्तुलित रूपमा थोपारिएको उल्लेख गर्दै यसलाई विकासको केन्द्रीय मुद्दा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पानीमा लैङ्गिक समावेशिता केवल सामाजिक न्यायको विषय नभई दिगो विकासको आधार भएको बताए। “ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाले पानी ल्याउन खर्च गर्ने समयले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवसरमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ,” उनले भने।
जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले योजना, नीति, बजेट र सेवा प्रवाहलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन नसकिएसम्म सुधार सम्भव नरहेको स्पष्ट पारिन्। “महिला केवल जलवायु परिवर्तनका पीडित होइनन्, समाधानका सक्रिय साझेदार पनि हुन्,” उनको भनाइ थियो।
सम्मेलनमा लोक सेवा आयोगका सदस्य माधव बेलबासे, कोसी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतो तथा ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतलगायतले पानी व्यवस्थापन, यसको बहुआयामिक उपयोग र लैङ्गिक समावेशिताबीचको सम्बन्धबारे धारणा राखेका थिए।
यस वर्षको विश्वव्यापी नारा ‘जहाँ पानी बग्छ त्यहाँ समानता मौलाउँछ’ रहेको छ भने नेपालले ‘पानीमा लैङ्गिक समानता’ भन्ने मूल सन्देश अघि सारेको छ।
नेपालको यथार्थ: प्रगति सँगै चुनौती
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालका ३४.६ प्रतिशत परिवारले मात्रै घरभित्रको धारा–पाइप प्रयोग गर्छन्। अझै २३ हजारभन्दा बढी परिवार खोला–खोल्सीको पानीमा निर्भर छन्, जसमा धेरै शहरी क्षेत्रका बासिन्दासमेत छन्।
यस्तै, विश्वस्तरमा अझै २ अर्बभन्दा बढी मानिस सुरक्षित पिउने पानीबाट वञ्चित रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ।
नेपालमा पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै खेतीपाती र पानी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी महिलामाथि थपिएको छ। कृषि क्षेत्रमा ३२.४ प्रतिशत महिला संलग्न भए पनि सिँचाइ सुविधा भने कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको छ।
नीतिगत प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण
संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० अनुसार आधारभूत खानेपानी पहुँच ९४ प्रतिशत पुगेको दाबी गरिए पनि गुणस्तरीय सेवा पहुँच भने न्यून छ।
६ प्रमुख विषयमा छलफल
सम्मेलनमा पानी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ६ प्रमुख विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो, जसमा जल लेखांकन, सीमापार जल शासन, लैङ्गिकता, प्रविधि र नवप्रवर्तन, जलवायु सहनशीलता तथा ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरण समावेश थिए।
निष्कर्ष: ‘पानीमै समानता, विकासको मूल आधार’
सम्मेलनले “सबैका लागि पानी: समान अधिकार र अवसर” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पानीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समावेशिता अनिवार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
