भारत सरकारद्वारा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल इन्डिया (एम्नेस्टी इन्डिया) को सम्पूर्ण बैंक खाताहरू अचानक रोक्का गरेको कारणबाट एम्नेस्टी इन्डियाको नियमित कार्य बन्द हुन पुगेको हालसालैको दुःखद् समाचार दक्षिण एसिया क्षेत्रमा मानवअधिकार, न्याय र विधिको शासनको क्षेत्रमा काम गर्ने हामी अभियन्ताहरूका लागि एउटा गम्भीर चासोको विषय हो ।
भारतमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखन गर्ने र राज्यको विफलताहरूलाई उजागर गरेर मानवअधिकारको रक्षा गर्दै आइरहेको संस्थामाथि भएको यो घटना मानवअधिकारमाथिको नाङ्गो र निर्लज्ज आक्रमण हो । यो संस्थाले दस्तावेजीकरण गरेको आम नागरिक र विशेषगरी अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूमाथि भएका ज्यादती र मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा राज्यका निकायहरू नैँ संलग्न देखिएका छन् ।
भारतीय अधिकारीहरूले विगत दुई वर्षदेखि बिना कुनै विश्वसनीय प्रमाण “गलत कार्य गरेको” आरोप लगाउँदै एम्नेस्टी इन्डियालाई बारम्बार सताउने कार्य गरिरहेका थिए । यो लेख्दै गर्दा यस संस्थाविरुद्ध कुनै पनि औपचारिक अभियोग दर्ता गरिएको छैन ।
एम्नेस्टीमाथि गरिएको यो पछिल्लो आक्रमण यस संस्थाले भारतमा गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी गतिविधिहरूको उपज हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । एम्नेस्टीले आफ्नो काम कारबाहीप्रति राज्यका अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउनमा भारत सरकारको विफलताका बारेमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको थियो । हालसालै केही समयअघि पनि एम्नेस्टी इन्डियाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पहिलो प्रतिवेदन भारतको संविधानबाट धारा ३७० हटाएको एक वर्षपछिको जम्मु र काश्मिरको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेको थियो भने दोश्रो प्रतिवेदन चाहिँ फेब्रुअरीमा भारतको राजधानी दिल्लीमा प्राय अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायका कम्तिमा ५३ जनाको ज्यान जानेगरी भएको दङ्गामा दिल्ली प्रहरीको संलग्नता रहेको कुरा खुलासा गर्दै तयार पारिएको एउटा अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदन रहेको थियो ।
मानवअधिकारको रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने क्रममा भारतको वर्तमान प्रशासनबाट तीव्र दमन खेपिरहनुभएका एम्नेस्टी इन्डियाका कर्मचारी तथा भारतका अन्य सबै मानवअधिकार रक्षकहरूप्रति हाम्रो साथ र ऐक्यबद्धता रहनेछ । आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर गर्व गर्ने भारत जस्तो देशले यसरी खुलेआम अधिनायकवादी व्यवहार अपनाई आफ्ना आलोचकहरूलाई मौन पार्ने र वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित गरिनु एकदमै चिन्ताजनक विषय रहेको छ ।
एम्नेस्टी इन्डियायालाई जबर्जस्ती बन्द गराइनु कुनै एउटा छिटपुट घटना नभई यो भारतमा अभियन्ताहरू, सरकारका आलोचकहरू, पत्रकार, मानवअधिकार रक्षक र नागरिक समाजको सदस्यहरूमाथि भइरहेको बढ्दो दमनको प्रवृत्तिको हिस्सा हो । प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको अवस्था यसरी खुम्चिँदै जानु चिन्ताजनक कुरा हो ।
यो गम्भीर विषयलाई तत्कालै संबोधन गर्न र मानवअधिकार संस्था, अभियन्ता र मानवअधिकार रक्षकहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक र बिना रोकतोक काम गर्ने वातावरण बनाउन हामी भारत सरकारलाई आह्वान गर्दछौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य देशको नाताले भारत सरकारले मानवअधिकारको सम्मान गर्न र परिषद्को सदस्य रहन योग्य रहेको प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।
