गोरखा, २८ भदौं : पूर्वप्रधानमन्त्रि तथा जनता समाजबादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्परिसट (एमसिसी) अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रको हित हुने बताउनु भएको छ । गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै डा.भट्टराईले एमसिसी जस्ता बिषयमा राष्ट्रिय दलहरु बिचमा समझदारी आबश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘एमसिसीको बिषय अहिले पेचिलो रुपमा उठेको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका बिषयमा प्रमुख दलहरु बिच समझदारी बनाएर नै अगाडी बढ्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दलगत राजनीति र दल भित्रका पनि गुटगत राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नहरुलाई गिजोल्याउने काम गर्न नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो ।
‘एससिसी पनि बिशुद्ध रुपमा एउटा प्रोजेक्ट वेरियन्टेड अनुदान सम्झौता हो । यस्ता सम्झौता थुप्रै देशहरुसंग हुने गरेका छन्, उहाँले भन्नुभयो, यो सवैभन्दा ठूलो सम्झौता भएको र देशमा भारत अमेरिका र चीन बिचको त्रिपक्षीय सामरिक द्धन्द मडारिदो रहेकाले यसलाई मध्य नजर गर्दै सम्झौतालाई संसदको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्ने भनिएकाले मात्र अहिले संसदको अनुमोदन आबश्यक परेको हो ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बिगतमा यस्ता सम्झौता गर्दा बिबाद बढी देखिएकाले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने ढंगले नेपालकै तर्फबाट माग गरेर संसदबाट अनुमोदनको बुँदा एमसिसी सम्झौतामा राखिएको पाईएको बताउनुभयो ।
उहाँले एमसिसीको बिषयमा सरकारमा रहदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको प्रवृतिका कारण यस्ता खालका सहमति र सम्झौतामा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
‘केही दलहरु खास गरि हाम्रा पुराना कम्युनिष्ट साथीहरुको जुन एउटा धङधङ्गी छ, त्यो धङधङ्गी छोड्न नसकेका कारण पार्टीको आन्तरिक संघर्ष पनि प्रतिबन्धित हुनपुग्यो, डा. भट्टराइले भन्नुभयो, तेस्रो कुरा यसमा भुराजनीतिक द्धन्दको बाछिटा पनि त्यहाँ प¥यो ।’ उहाँले भारतसंग सहयोग लिदा चीन र अमेरिकाले भित्रभित्रै उक्साईदिने, चीनसंग सहयोग लिन खोज्दा अमेरिका र भारतले उक्साईदिने र अमेरिकासंग संहयोग लिन खोज्दा चीन र भारतले उक्साईदिने कारणले गर्दा पनि एमसिसी सम्झौता गिजोलिएर जनस्तरसम्म भ्रम र किस्ताबन्दी हुन पुगेको उहाँको भनाई छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रि डा. भट्टराईले राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा नै राष्ट्रिय हितमा हुने दावी गर्नुभयो । उहाँले जसपा एक्लैले निणर्य गर्न सक्ने अबस्था नरहेको भन्दै एमसिसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै टुङ्गो लागोस भन्ने पार्टीको धारणा रहेको बताउनुभयो । रासस
