रोम बिधान अनुमोदनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

तनहुँ । ०७८ साउन १ गते
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । इन्सेकले साउन १ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले बुझाएको सो ज्ञापनपत्रमा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर अाचार्यले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताउनु भयो ।