५ पुस, काठमाडौं । २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सत्तारुढ दलकै आन्तरिक द्वन्द्वका कारण जनताको निर्वाचित थलो संसदले पूरा कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । त्यसयता संसद भंग भएको यो तेस्रो पटक हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनाव गर्न गरेको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लामो समयदेखि रहेको द्वन्द्व पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्मा अभिव्यक्त भएको थियो । पार्टीमा विवाद उत्पन्न भए पनि संसद नै भंग गर्नुपर्ने अवस्था भने आइसकेको थिएन ।
मध्यावधिको सिलसिला
२०४७ सालको संविधानअनुसार २०४८ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त भयो । तर सो संसदले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । २०५१ सालमा संसद किन र कसरी भयो भयो ? नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति एवं वरिठ पत्रकार तारानाथ दाहालको विचार यस्तो छ :
‘२०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि संसद भंगको घोषणा गरे । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि विभिन्न विषयमा तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष गणेशमान सिंहसँग विवाद बढ्यो गयो । खासमा विवादको सुरुवात राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबाट सुरु भएको थियो । कोइरालाले रामशरण महतलाई उपाध्यक्ष बनाए । गणेशमानले त्यसको प्रतिवाद गरे । गणेशमानले चुनाव हारेको व्यक्ति त्यसमाथि जहिले पनि बाहुन र क्षेत्रीले मात्र नियुक्ति पाउने भनी विरोध गरे।
विवाद बढ्दै गएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ६ जना वरिष्ठ मन्त्रीहरू बर्खास्त गरे। यसले दुई नेताबीचको विवाद झनै बढ्यो । विवादलाई मिलाउनका लागि पार्टीमा पटक-पटक बैठक भयो । तर विवाद मिलेन, यहीबीचमा कोइराला सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो । तर पार्टीभित्रै सांसद संसदमा उपस्थित भएनन् र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो। बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम फेल भएको भन्दै कोइरालाले संसद भंग गरेर निर्वाचनमा जाने सिफारिस राजालाई गरे । कोइरालको तर्क संसदमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छैन भन्ने थियो किनकि उनलाई पार्टीले हटाइसकेको थिएन। सर्वाेच्चले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खोलिदियो र निर्वाचन भयो ।’
अदालतले रोकिदिएको थियो मनमोहनको सिफारिस
२०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । तर कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आएन । तत्काल सहमतिको सरकारको वातावरण पनि बनेन । त्यसैले संवैधानिक प्रावधानअनुसार तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । सो सरकारको विरुद्धमा तत्कालीन विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो । सरकार ढल्यो तर प्रधानमन्त्री अधिकारीले नयाँ निर्वाचनमा जान राजासँग प्रस्ताव गरे ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको र नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुला रहेको भन्दै अदालतले अधिकारीलाई निर्वाचनमा जान दिएन । त्यतिबेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय थिए । अदालतको विरोधमा तत्कालीन नेकपा एमाले सडक आन्दोलनमा गयो । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।
देउवाको संसद भंग र संकटकाल
२०५६ मा तेस्रोपटक संसदको निर्वाचन भयो । फेरि कांग्रेसलाई दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । तर दोस्रोपटक पनि कांग्रेसले बहुमत सम्हाल्न सकेन । आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ढालेर सरकार बनाउने खेल सुरु भयो । सुरुमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
माओवादीसँग कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद भयो । विवादकै बीचमा देउवाले ०५९ सालमा संसद भंग गरे र संकटकाल लगाए।
देउवाले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । तर निर्वाचन भने हुन सकेन । देश राजाको प्रत्यक्ष शासनतर्फ गयो । ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले सो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो ।
बाबुरामले गरेको संविधान सभा भंग
पहिलो संविधासभा संविधान जारी नगरी भंग भयो । २०६९ सालमा जब माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए, उनले नै संविधान सभाको विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सिफारिस गरेका थिए ।
अन्य दलहरूले संविधानसभाको म्याद थप्ने, संविधान सभाको वैठक निरन्तर गर्नेलगायतका विकल्पमा छलफल भएको थियो । तर भट्टराईले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरे । तर उनलाई कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गर्न दिइएन । पछि दलहरूका बीचमा प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर निर्वाचनमा जान दलहरू सहमत भए ।
विगतभन्दा पृथक छ अहिलेको संवैधानिक प्रावधान
विगतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा संसद विघटन गर्ने सजिलो संवैधानिक व्यवस्था थियो । यही कारणले गर्दा विगतमा राजनीतिक अस्थिरता भएको भन्दै राजनीतिक दलहरू आफैंले नयाँ संविधानको निर्माण गर्दा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जाने निर्णय गरे। जसअनुसार संविधान नयाँ व्यवस्था गरियो।
सारांशमा भन्दा संसदमा सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । यतिमात्र होइन, सकेसम्म सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भन्नका लागि नै दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ लाई उल्लेख गरेर अनुमोदन गरेको छ । सो धारामा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने प्रावधान छैन ।
अब यो विषयलाई निक्यौल बल सर्वाेच्चको कोर्टमा छ । २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि संसद विघटन भंग भयो, त्यो सत्तारुढ राजनीतिक दलभित्रको विवादले नै भंग भएको छ । अनि कारण ठूलो छैन, सानातिना नियुक्ति र सामान्य विषय मात्र छन् ।
अन्ततः संविधान बनेर देशमा बहुमतको सरकार आउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कारण मुलुकमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएको छ र राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण भएको छ । केपी शर्मा ओली पनि गिरिजा र शेरबहादुर देउवाकै पथमा लागेका छन् ।
अनलाइनखबरबाट
