Trending

प्रहरीमाथि शोषण : दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटी गर्ने प्रहरीलाई दुई वर्षमा एक जोर युनिफर्म

वर्षमा ३५ हजार मात्र चुस्ता किन्न सरकारले बजेट दिन्छ, जब कि नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार पाँच सय ४२ को जनशक्ति छ, त्यसैले एक वर्ष बिराएर मात्र प्रहरीले लुगा फेर्न पाउँछन् । अझ बुट तीन वर्षमा एकपटक र जाडोमा लगाउने ज्याकेट त चार वर्षमा एकपटक ।

दैनिक १८ घन्टासम्म ड्युटीमा खटिने प्रहरीले दुई वर्षमा एक जोर युनिफर्म र तीन वर्षमा एक जोर बुट पाउँछन् । अझ जाडोमा लगाउने मोजा त वर्षको एक जोर मात्रै पाउँछन् भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । तर, तीन करोड नेपालीको सुरक्षा गरिरहेका ८० हजार प्रहरीले वर्षौंदेखि पोसाकजस्तो आधारभूत सुविधाको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । ड्युटीमा खटिँदा लगाउनुपर्ने पोसाक र बुटसमेत उनीहरूले आफ्नै तलबबाट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । 

प्रहरी नियमावलीअनुसार एक वर्षमा प्रहरीले एक जोर चुस्ता र कार्यालयमा बस्दा लगाउने सर्ट–पाइन्ट दुई जोर पाउँछन् । तर, प्रहरीकै अध्ययनले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सुविधा नपाएको देखाएको छ । सरकारले थोरै बजेट दिने र प्रहरीले त्यही पनि समयमा खरिद नगर्ने हुँदा समस्या बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

पोसाकलगायत स्केलका सामानको समस्याबारे बुझ्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी पुरुषोत्तम कँडेलको नेतृत्वमा हालै गरेको आन्तरिक अध्ययनअनुसार धेरै प्रहरीले दुई वर्षमा पनि चुस्ता पाउँदैनन् । सरकारले एक वर्षमा ३५ हजार चुस्ता खरिद लागि मात्र बजेट दिने गरेको छ, जब कि प्रहरीको जनशक्ति ७९ हजार पाँच सय ४२ छ । त्यही पनि समयमै खरिद नहुने भएकाले कतिपय प्रहरीले तीन वर्षमा एक जोर चुस्ता पाउने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ । फिल्डमा खटिने प्रहरीले चुस्ता लगाउँछन् । घाम, पानी र धुलोका कारण एउटा चुस्ताले ६ महिना मात्रै पुग्ने प्रहरीको गुनासो छ । त्यसपछि आफैँले किन्नुपर्ने एक प्रहरीले बताए ।

त्यस्तै, कार्यालयमा बस्दा वर्किङ ड्रेसका रूपमा लगाउने टेरिकटनको सर्ट–पाइन्ट पनि मुस्किलले एक जोर पाउने गरेका छन् । कपडा खरिदमा हुने चलखेलका कारण युनिफर्म गुणस्तरीय आउँदैन । प्रहरीको पोसाक थोत्रो र खुइलिएको देखिनुको कारण अध्ययनमा यसैलाई औँल्याइएको छ ।

 

जाडोको कपडा तीन वर्षमा एकपटक मात्रै

प्रहरीले पाउने जाडोको कपडा त तीन वर्षलाई पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । जाडोका लागि प्रहरीलाई तीन वर्षमा एउटा ज्याकेट, एउटा उलन पाइन्ट र एउटा ऊनी जर्सी दिइन्छ । त्यस्तै, दुई वर्षमा एउटा उलन सर्ट र वर्षमा एक जोर मोजा पाउने व्यवस्था छ । तर, यो पनि प्रहरीले तोकिएको समयमा पाउँदैनन् ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी हेडक्वार्टरले जाडोसमेत थेग्न नसक्ने ज्याकेट खरिद गर्छ । धेरै उलन हुनुपर्नेमा एक्रिलिक ६० प्रतिशत रहने ज्याकेट खरिद गरिन्छ । जुन सस्तो हुन्छ, तर, उलनजस्तो न्यायो हुँदैन । प्रहरीले खरिद गर्ने ज्याकेट करिब ३५ सय रुपैयाँको हुन्छ । सेना र सशस्त्र प्रहरीले भने करिब सात हजार पर्ने उलन ज्याकेट खरिद गर्छन् ।

त्यस्तै, बुट पाउन पनि प्रहरीले तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, त्यो बुट ६ महिनामै फाट्ने गरेको प्रहरीको गुनासो छ । ‘विगतमा प्रहरीले तत्कालीन बाँसबारी छाला उद्योगमार्फत बुट खरिद गर्थ्यो । त्यहाँबाट किनिएका बुट तीन वर्षलाई नै पुग्ने हुन्थ्यो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘अहिले सरकारको दिएको बजेटमा सक्कली बुट किन्न सकिन्न, ६ महिनामा नै फाट्छ ।’ केही वर्षयता प्रहरीले औसतमा तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सयसम्मको दररेटको बुट खरिद गर्दै आएको छ ।

पोसाकजस्तो आधारभूत सुविधासमेत नियमअनुसार पाउन नसकेको भन्दै एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले सुधार गर्न प्रधान कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसकै आधारमा प्रहरीको नीति समन्वय समितिको बैठकले पोसाकको खपत अवधि हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतले प्रहरीले पाउने पोसाकलगायत स्केलका सामानको खपत अवधि धेरै पुरानो भएकाले त्यसलाई संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । ‘प्रहरीले पाउने स्केलका सामान पर्याप्त छैनन् । पोसाकको पनि खपत अवधि संशोधन लागि छलफल अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

पोसाकबारे सुरक्षा निकायकै बीचमा फरक–फरक मापदण्ड

सुरक्षा निकायहरूकै बीचमा पनि पोसाक स्केलबारे फरक–फरक मापदण्ड छ । सेनामा १८ महिनामा दुई जोर युनिफर्म चुस्ता दिइन्छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा एक वर्षमा दुई जोर दिने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने दुई वर्षमा एक जोर दिने व्यवस्था छ ।

एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले अहिले दिँदै आएको कटन सर्टमा भिस्कस (कृत्रिम कटन) मिसाएर पोसाकमा सुधार ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । कटनको कपडा गर्मीमा शीतल र जाडोमा तात्ने भए पनि आइरन नलाग्ने, रङ छिटो उड्ने र खुम्चने समस्या हुन्छ । त्यही कारण प्रहरीको वर्किङ ड्रेस छिट्टै लाउन नहुने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमा भिस्कस मिसाउन समितिले सुझाब दिएको छ । समितिले नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र सेनाको परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत दुई टेक्सटाइल इन्जिनियरबाट समेत सुझाब लिएको थियो ।

 

पोसाकबारे सुरक्षा निकायकै बीचमा फरक–फरक मापदण्ड

सुरक्षा निकायहरूकै बीचमा पनि पोसाक स्केलबारे फरक–फरक मापदण्ड छ । सेनामा १८ महिनामा दुई जोर युनिफर्म चुस्ता दिइन्छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा एक वर्षमा दुई जोर दिने प्रावधान छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने दुई वर्षमा एक जोर दिने व्यवस्था छ । एसएसपी कँडेल नेतृत्वको समितिले अहिले दिँदै आएको कटन सर्टमा भिस्कस (कृत्रिम कटन) मिसाएर पोसाकमा सुधार ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । कटनको कपडा गर्मीमा शीतल र जाडोमा तात्ने भए पनि आइरन नलाग्ने, रङ छिटो उड्ने र खुम्चने समस्या हुन्छ । त्यही कारण प्रहरीको वर्किङ ड्रेस छिट्टै लाउन नहुने अवस्थामा पुग्छ । त्यसमा भिस्कस मिसाउन समितिले सुझाब दिएको छ । समितिले नापतौल तथा गुणस्तर विभाग र सेनाको परामर्शदाताका रूपमा कार्यरत दुई टेक्सटाइल इन्जिनियरबाट समेत सुझाब लिएको थियो ।

अनियमितता रोक्न नियमावलीमै स्पेसिफिकेसन राख्ने तयारी 

प्रहरीले हरेक वर्ष करिब एक अर्ब रुपैयाँबराबरको पोसाकलगायत स्केलका सामान खरिद गर्छ । त्यसमा सधैँ चलखेल हुन्छ । निश्चित कम्पनीलाई मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउने र त्यहीअनुसार खरिद हुँदा अनियमितता हुँदै आएको छ । मिलेमतोका कारण सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको सामान खरिद हुने गरेको छ । यस्तो समस्या रोक्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी नियमावलीमा नै कपडालगायत सामानको स्पेसिफिकेसन राख्ने तयारी गरेको छ ।

दशौँ वर्ष जागिर पुग्दा पनि प्रहरीले स्केलका के–के सामान पाइन्छ, थाहा पाउँदैनन् । किनकि कतिपय सामान उनीहरूले कहिल्यै नपाउने अवस्था छ 

प्रहरीले पाउने पोसाक र सामान 

१. कटन कमिज– एक वर्षमा दुईवटा
२. कटन पाइन्ट– एक वर्षमा दुईवटा
३. चुस्ता सेट– एक वर्षमा एक जोर
४.ब्यारेट क्याप– दुई वर्षमा एउटा
५. सिट्ठी– १० वर्षमा एउटा
६. सिट्ठी कर्ड– तीन वर्षमा एउटा
७. वेभ बेल्ट– चार वर्षमा एउटा
८. पिटी गन्जी– एक वर्षमा दुई जोर
९. पिटी जुत्ता– दुई वर्षमा एक जोर
१०. डिएमएस बुट– तीन वर्षमा एक जोर
११. प्रहरी कुम ब्याज– १० वर्षमा एउटा
१२. टोपी ब्याज– १० वर्षमा एउटा
१३. ऊनी होस्टाप– दुई वर्षमा एक जोर
१४. स्लिपिङ ब्याग– पाँच वर्षमा एउटा
१५. म्याट्रेस– पाँच वर्षमा एउटा
१६. उनी कम्बल– तीन वर्षमा दुईवटा
१७. छालाको पेटी– १० वर्षमा एउटा
१८. वर्षादी– पाँच वर्षमा एउटा
१९. नाइलन झुल– चार वर्षमा एउटा
२०. ठूलो झोला– १० वर्षमा एउटा
२१. कटन मोजा– एक वर्षमा एक जोर
२२. ग्राउन्ड सिट– तीन वर्षमा एउटा
२३. नाइलन डोरी– पाँच वर्षमा १० मिटर
२४. खुकुरी– १० वर्षमा एउटा
२५. फरेस क्याप (अधिकृतलाई)– १० वर्षमा एउटा
२६. टप बुट (सिनियर अधिकृतलाई)– दुई वर्षमा एक जोर

जाडोमा प्रहरीले पाउने पोसाक 
१. ऊनी कमिज– तीन वर्षमा दुईवटा
२. ऊनी पाइन्ट– तीन वर्षमा एउटा
३. ऊनी कोट वा पार्का ज्याकेट– चार वर्षमा एउटा
४. क्याम्प कम्फोर्ट– चार वर्षमा एउटा
५. ऊनी क्याप– दुई वर्षमा एउटा
६. ऊनी मोजा– एक वर्षमा एक जोर
७. ऊनी जर्सी– तीन वर्षमा एउटा
८. ऊनी पन्जा– दुई वर्षमा एक जोर
९. ऊनी अन्डरवेयर– दुई वर्षमा दुईवटा
१०. ऊनी गन्जी– दुई वर्षमा दुईवटा

यी कुनै पनि सामान प्रहरीले कार्यालयबाट समयमा पाउँदैनन् । तर, प्रहरी कार्यालयआसपासका पसलमा भने सजिलै किन्न पाइन्छ । फुलीदेखि युनिफर्मसम्म प्रहरी मुख्यालयआसापासका पसलबाट बिक्री हुन्छ । 

कति सामान किन्ने भनेर बजेट तोकिएरै आउँछ : एसएसपी कुवेर कडायत, प्रहरी प्रवक्ता

प्रहरीले दैनिक कति घन्टासम्म ड्युटीमा खटिनुपर्छ ? 

ठाउँ हेरी–हेरी हुन्छ । हेडक्वार्टर तथा पहाडी जिल्लामा सामान्यतया आठ घन्टा ड्युटी हुन्छ । तर, सहरी क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ १८ घन्टासम्म पनि खटिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो कामको प्रकृति हेरेर हुन्छ । 

दिनमा १८ घन्टासम्म खटिने प्रहरीले वर्षमा एक जोर युनिफर्म पनि पाउँदा रहेनछन् नि ? 

स्केलमा त्यही छ । यसमा अब ‘रिभाइज’ गर्नुपर्छ । पोसाकको खपत अवधि परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । 

प्रहरीले कहिल्यै समयमा सामान खरिद गर्दैन, यसको असर पनि होला नि ? 

कति सामान किन्ने भनेर तोकिएर नै बजेट आउँछ । त्यहीअनुसार स्पेसिफिकेसन बन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिदको प्रक्रिया अलि लामो नै छ । सामान आपूर्ति भइसकेपछि पनि गुणस्तर जाँच गरेर मात्र त्यसलाई आम्दानीमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रिया अलि लामो नै छ ।

नयाँपत्रिकाबाट

Back to top button