काठमाडौं । मुखमा मास्क, कानमा हेडफोन लगाएर कोहि ल्यापटप टेबलमा बसेर अध्ययनमा ब्यस्त छन् भने कोहि ट्याब हातमा समातेर गृहकार्य गरीरहेका छन् । यो दृश्य काठमाडौं महानगरपालिकाको वाफलमा रहेको ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको शुक्रबारको दृश्य हो । यो स्कूलले साउन महिनादेखि नै घरमा नेटको पहुँच नभएको बालबालिकाहरुलाई भौतिक दूरी कायम गराएर, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर पठनपाठन सुरु गर्दै आएको छ ।
उपत्यकामा कोरोना महामारीको जोखिम बढ्दै गएको छ । तर उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन उच्च सतर्कता अपनाएर सिफ्ट अनुसार विद्यालय संचालन गरिरहेका छन् । शुक्रबार ज्ञानोदय स्कुलमा कक्षा ८ का विद्यार्थीहरु स्कुलमै पुगेर उपस्थित भएरै नेपाली र ऐच्छिक गणितको विषय पठनपाठन गरिरहेको भेटिए । विद्यालयको आइसिटि ल्याब प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरुले विषय शिक्षकहरुसँग नयाँ पाठबारे छलफल गरिरहेको भेटिए ।
कक्षा ८ की पुर्णीमा गौतम जैसिदेवलमा अभिभावकसाथ कोठामा बस्छिन् तर उनीसँग न मोवाइल छ नत नेटनै । स्कुलले किताब उपलब्ध गराएकोले स्कुलमा नेट प्रयोग गरी अध्ययन गर्न सहज भएको उनी बताउँछिन् । ‘घरमा अध्ययन गर्दा ऐच्छिक गणित र नेपालीमा नबुझेका विषयबारे राम्ररी बुझन म साउनको पहिलो सातादेखिनै स्कुल आउने गरेको छु । मेसँग मोवाइल र नेटको सुविधा छैन ,’ १३ वर्षीय गौतमले भनिन्‘मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरी भौतिक दूरी कायम गरेर स्कुलमा सरहरुले अध्ययनको ब्यवस्था गरिदिनु भएकोले पढाइ गर्न सहज भएको छ ।’उनले थपिन्‘हामी साथीहरु एउटा बेन्चमा एक जना बसेर स्कुलमा डेढ घन्टा पठनपाठन गरेर घर फर्कन्छौं ।’
कालिमाटीमा रहेको निलबाराही माध्यमिक विद्यालयमा पनि पठनपाठ सुरु भएको छ । यो स्कुलमा शुक्रबार भेटिएकी पविता श्रेष्ठ छोरासहित गृहकार्य लिन पुगेगी थिइन् । ‘बच्चाहरुलाई स्कुलले गृहकार्य दिएर धेरै राम्रो गरेको छ,’पविताले भनिन्‘कोरोना जोखिमबाट बच्न स्कुलले सेनिटाइजर प्रयोग र भौतिक दूरीको नियम पूर्ण पालना गरेकोले बालबालका सुरक्षित वातावरणमा अध्ययन गर्न पाएका छन् ।’उनले थपिन्‘यसरी नै मापदण्ड अपनाएर स्कुल चलाउदा हामीलाई आपत्ति छैन । स्कुलमा एउटा बेन्चमा एक जना मात्र राखेर पढाउँदा बालबालिकाहरु सुरक्षित छन् ।’
स्कुलले रुटिङ बनाएर कक्षा १ देखि १० सम्मको बालबालिकाहरुलाई स्कुलमै भौतिक दूरी कायम गरी गृहकार्य दिने र विद्यार्थीले नबुझेको विषयबस्तुलाई शिक्षण सिकाइ गराइरहेको छ ।
डिल्लीबजारमा रहेको कन्या माविले पनि सिफ्ट अनुसार कक्षा १ देखि ७ सम्मलाई कोभिड–१९को जोखिमबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाएरै स्कुलमा अभिभावकसाथ उपस्थित गराएर पठनपाठन गराइरहेको छ ।
ज्ञानोदयका प्रिन्सिपल नातिकाजी महर्जनले सरकारले भदौं एक गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठनका कृयाकलाप सुरु गर्न निर्देशन दिए अनुसारै कक्षा संचालन गरेको बताए । उनले स्कुल क्षेत्र वरिपरिकै नेटमा पहुँच नभएका नानीहरुलाई विद्यालयमै उपस्थित भएर अध्ययनको वातावरण तयार पारिदिएको जनाए ।
‘स्कुल वरिपरिका नेट पहुँ नभएका कक्षा ५–९ सम्मका विद्यार्थीहरु स्कुलमै आएर २–२ घन्टा बसेर अध्ययन गरीरहेका छन्, ’प्रिन्सिपल महर्जनले नागरिकसँग भने‘स्कुलले एउटा कुर्सीमा एक जना बस्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग र कुर्सिविचको भौतिक दुरी पनि कायम गरेर पठनपाठन गरीरहेको छ ।’उनले थपे‘कक्षा १० देखि १२सम्मको भने अनलाइन कक्षामानै सहभागिता छ । विद्यार्थीले गृहकार्य लिएर घरबाटै गरेर ल्याउने गरेका छन् ।’
निलवाराही स्कुलकी प्रिन्सिपल जानुका नेपालले अभिभावकहरुसँग छलफल गरेर उनीहरुकै सुझाव अनुसार भौतिक दूरी कायम गरेर रुटिङ बनाएर कक्षा चलाएको जनाइन् । ‘सरकारी निर्देशन अनुसार हाम्रा स्कुलमा सबै शिक्षकहरु उपस्थित भइसक्नु भएको छ । बाहिर जिल्लाको कोरोना टेस्ट गराएर सुरक्षित शिक्षकहरु स्कुलमा आउनु भएको छ,’प्रिन्सिपल नेपालले भनिन्‘कक्षा एक देखि १० सम्मको विद्यार्थीहरुलाई रुटिङ अनुसार बोलाएर गृहकार्य दिने गरिएको छ ।’
डिल्ली बजार पद्यमकन्या माविका प्रिन्सिपल रिता तिवारीले पनि स्कुलले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्ने उच्च सतर्कता अपनाएर अभिभावकसहित नानीहरुलाई रुटिङ अनुसारको दिनमा बोलाएर गृहकार्य दिने र चेक गर्ने काम भइरहेको बताइन् ।
एकातिर सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगतका शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले बिहीबार निर्देशन जारी गर्दै स्थानीय सरकारलाई भदौं १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिक भर्नाका कार्यक्रम अघि बढाउन र शिक्षक अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । भने अर्को तर्फ शुक्रबार विभागीय मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल र सरकारको प्रवक्ताले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकोले विद्यालय खोल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । यसले गर्दा भर्दौ १ गतेदेखि विद्यालयमा पठनपाठ संचालनको शैक्षिक गतिविधि सुरु गरिसकेका विद्यालयहरु र आफ्ना नानी विद्यालय पठाउन तयार रहेका अभिभवकहरु दुविधामा परेका छन् ।
सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण हाल समग्र शिक्षा क्षेत्रनै दुविधामा परेको छ । टाढा घर भएका शिक्षकहरु विद्यालयमा जसरी पनि अनिवार्य उपस्थितीको निर्देशन अनुसार काठमाडौं उपत्यका पुगिसकेका छन् । कोरोना परीक्षण समेत गराए तर विभागिय मन्त्री र प्रवक्ता विद्यालय संचालन गर्ने अवस्था नरहेको भाषण गरि हिड्दा आफूहरु निकै तनावमा परेको बताएका छन् । बिहीबार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीको विद्यालय शिक्षा मापदन्ड निर्धारण शाखाले स्थानीय तहहरुलाई विद्यालयमा भदौं १ गतेदेखि शिक्षकहरुको अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने, बाकी रहेका कक्षाहरुको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्ने,नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रुपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकिन गर्ने, शैक्षिक तथ्याँक भराउने काम गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
भदौं १ गते विद्यालयमा अनिवार्य शिक्षक पुग्नै पर्ने
केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा जारी गरेको निर्देशनमा अब देखि विद्यालय भवन तथा परिसारमा क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन राख्न नपाइने ब्यवस्था कार्यन्वयनको लागि निर्देशन दिएको छ । ‘विगतमा ४५ सय स्कुलमा क्वारेन्टिन रहेकोमा हाल २ हजारमा झारिएको छ । साउन अन्तिमसम्ममा सबै हटाउन स्थानीय निकायालई निर्देशन दिएको हो,’ निर्देशन गौतमले भने‘मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार सरकारको कोषबाट तलब खाने शिक्षकहरु आफ्नो दायित्व पुरा गर्नु पर्छ । जहाँ संक्रमण छैन अवस्था हेरि विद्यालय पुनः संचालन कार्यढाँचा समेत मन्त्रालयले बनाउँदै छ। भदौं १ गते शिक्षकहरु जसरी पनि विद्यालय पुग्नै पर्छ ।’उनले थपे‘कार्य ढाँचामा कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बचेर पठनपाठन गराउने उच्च सतर्कताका विषयबस्तुहरु समावेस गरी ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ ।’ मन्त्रालयका तयार पारेको भदौं १ गतेदेखि विद्यालय पुनः संचालन कार्य ढाँचामा क्वारेन्टिन भएको विद्यालयलाई निमूर्लिकण गर्ने,समाजक दूरी कायम गर्ने, कुनै विद्यार्थीलाई रोम लागेमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याउने, एक भन्दा बढी विद्यार्थी सिटमा नराख्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
‘विशेष गरी विद्यालय सिफ्ट अनुसार संचालन गर्नु पर्ने ब्यवस्था कार्यढाँचामा गरिन्दै छ,’गौतम भन्छन्‘महत्वपुर्ण कार्य भए मात्र विद्यार्थी विद्यालयमा आउने नत्र सकेसम्म घरबाटै अध्ययन गर्ने र समय मिलाएर विद्यालयमा आउने ब्यवस्था कार्यढाँचामा गरिन्दै छ ।’ सरकारले अनलाईन शिक्षाको लागि प्रत्येक पालिकालाई ३ लाखदेखि ५ लाखसम्मको अनुदान अनुसार कुल २४ करोडा रकम निकासा गरेको छ । तर अनलाइन शिक्षा समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
रूबी रौनियारले नागरिकमा खबर लेखेकी छन् ।
